तेल वाहतुकीत भारत आत्मनिर्भर होणार, १० अब्ज डॉलरमध्ये ११२ भारतीय तेलवाहक जहाजांची खरेदी करणार

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे तेल वाहतुकीत भारत आत्मनिर्भर होण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. भारत २०४० पर्यंत दहा अब्ज डॉलर खर्चून ११२ भारतीय तेलवाहक जहाजांची खरेदी करणार आहे. यासाठी देशात तेलवाहक जहाजांच्या निर्मितीचे काम सुरू करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.

समुद्रमार्गे कच्च्या तेलाची आयात करणाऱ्या देशांमध्ये भारत जगात तिसऱ्या स्थानी आहे. सध्या भारतीय कंपन्या अनेकदा परदेशी कंपन्यांकडून तेलवाहक जहाज भाडेपट्टीने घेऊन कच्च्या तेलाची वाहतूक करतात. पण तेल वाहतुकीत आत्मनिर्भर होण्यासाठी भारत सरकारने आता धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. तेलवाहक जहाजांचा ताफा उभारुन भारत ऊर्जा सुरक्षा भक्कम करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

पहिल्या टप्प्यात भारत ७९ तेलवाहक जहाजांची खरेदी करणार आहे. यात ३० मध्यम क्षमतेची तेलवाहक जहाजं असतील. केंद्र सरकार दहा तेलवाहक जहाजांच्या खरेदीसाठी या महिन्याच्या अखेरपर्यंत ऑर्डर देणार आहे. या ऑर्डरद्वारे तेलवाहक जहाजांच्या खरेदीची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.

केवळ स्थानिक पातळीवर बांधलेली किंवा परदेशी कंपन्यांच्या सहकार्याने भारतात बांधलेली तेलवाहक जहाजंच भारत सरकार आत्मनिर्भर होण्यासाठी खरेदी करणार आहे. तसेच भारत २०३० पर्यंत आपली कच्च्या तेलाची शुद्धीकरण क्षमता २५० वरून ४५० दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्यावर लक्ष केंद्रीत करत आहे.

भारत दरवर्षी सुमारे ७५ अब्ज डॉलर फक्त भाडेपट्टीवर तेलवाहक जहाज घेण्यासाठी खर्च करत आहे. ही रक्कम भविष्यात आणखी वाढेल. याच कारणामुळे तेल वाहतुकीत आत्मनिर्भर होण्यासाठी भारत सरकारने नियोजन सुरू केले आहे.

मोदी सरकारने २५,००० कोटी रुपयांच्या सागरी विकास निधी (MDF) ची घोषणा केली. हा निधी देशाच्या सागरी उद्योगाला, विशेषतः जहाज अधिग्रहणाला, दीर्घकालीन वित्तपुरवठा करण्यासाठी वापरला जाईल. या निधीपैकी ४९ टक्के निधी केंद्र सरकार देईल, तर उर्वरित निधी बंदर अधिकारी, इतर सरकारी संस्था, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, वित्तीय संस्था आणि खासगी क्षेत्राकडून उभारला जाईल.

जागतिक जहाजबांधणी उद्योगात भारत सध्या २२ व्या क्रमांकावर आहे, पण २०३० पर्यंत क्रमवारीत पहिल्या दहामध्ये येण्यासाठी भारत प्रयत्न करत आहे. भारताचा उद्देश २०४७ पर्यंत जहाजबांधणी उद्योगात जगात पहिल्या ५ मध्ये येणे हा आहे. यासाठी भारत सरकारने मेरीटाईम इंडिया व्हिजन २०३० आणि अमृत काल व्हिजन २०४७ वर काम सुरू केले आहे. जहाजबांधणी आणि जहाज दुरुस्ती बाजारपेठेतील मोठा वाटा काबीज करण्याचा प्रयत्न भारत करत आहे.

जागतिक जहाजबांधणीत चीनचा वाटा ५० टक्के आणि दक्षिण कोरियाचा वाटा २८ टक्के आहे. जपानचा वाटा १५ टक्के आहे. यामुळे भारताने चीनचा स्पर्धक असलेल्या दक्षिण कोरियाच्या एचडी ह्युंदाई हेवी इंडस्ट्रीज कंपनीसोबत सहकार्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. ही कंपनी कोची येथे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेडशी वाटाघाटी करत आहे.