या बैठकीत २०२४-२५ च्या योजनांची अंमलबजावणी, खर्चाचे विश्लेषण तसेच २०२५-२६ च्या नव्या योजनांची आखणी यावर सविस्तर चर्चा झाली. गेल्या आर्थिक वर्षात मंजूर कामांसाठी उपलब्ध असलेल्या ₹१०८८.७७ कोटींपैकी ९९.८ टक्के म्हणजेच ₹१०८६.७५ कोटी निधी विविध यंत्रणांना वितरित करण्यात आला होता.
यावेळी २०२५-२६ साठी एकूण ₹११४४.०२ कोटींच्या प्रस्तावित योजनांची माहिती देण्यात आली. यामध्ये सर्वसाधारण योजना ₹१०६६ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना ₹७१ कोटी, तर आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना ₹७.०२ कोटींचा समावेश आहे.
नवीन प्रस्तावांमध्ये विशेषतः झोपडपट्टी सुधारणा, पोलीस यंत्रणा बळकटीकरण, महिला व बालकल्याण आणि अपारंपरिक ऊर्जा उपक्रमांचा समावेश आहे.
प्रमुख कामे
- झोपडपट्टी सुधारणा व पुनर्वसन : ₹५९७.४२ कोटींची नागरी दलितेतर वस्ती सुधारणा, ₹१२५ कोटींच्या संरक्षक भिंती, ₹६४.७४ कोटी दलितवस्ती योजना, तसेच ₹४.५ कोटींचे कौशल्य विकास कार्यक्रम.
- पोलीस व तुरुंग विभाग : पायाभूत सुविधांसाठी, वाहने व संगणकीय साधने पुरवण्यासाठी ₹१४.०६ कोटींचा निधी
- आपत्कालीन व महसूल यंत्रणा : गतीशील प्रशासनासाठी ₹४.५ कोटींचा निधी.
- महिला व बाल विकास : बालगृहांसाठी सीसीटीव्ही आणि संस्थांचे बळकटीकरणासाठी ₹१४.०६ कोटी निधी.
- सौरऊर्जा उपक्रम : ₹२ कोटींच्या सौर संचांची उभारणी.
या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मतदारसंघातील समस्या मांडल्या असून, त्या सोडवण्यासाठी संबंधित विभागांनी तत्काळ कार्यवाही करावी, असे निर्देश पालकमंत्री ॲड. शेलार यांनी दिले.
बैठकीस खासदार, आमदार, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व अंमलबजावणी यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.