सुमोटो याचिकेत मुंबई महापालिकेला उच्च न्यायालयाकडून नोटीस
मुंबई : सोमवारी मुंबईत झालेल्या जोरदार पावसात अनेक सखल भागांत मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले. परळमधील केईएम रूग्णालयातही तळ मजल्यावर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलेले पाहायला मिळाले. मात्र, पावसाच्या त्या पाण्यातही असहाय्यपणे अनेक रूग्ण तिथंच आपला नंबर लावून बसलेले दिसत होते. अखेर गुरूवारी याप्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाला दखल घ्यावी लागली. सुमोटो याचिकेत बीएमसीला न्यायालयाकडून नोटीस जारी करण्यात आली आहे. १६ जूनच्या सुनावणीत प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले आहेत.
मुंबई महानगर पालिकेच्या रूग्णालयातील हे चित्र फारच विदारक आणि चिंतेत टाकणारे असल्याचे वकील मोहीत खन्ना यांनी गुरूवारी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिले. याकरता साल २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयाने शासकीय रूग्णालयांतील दुरावस्थेबाबत दाखल सुमोटो याचिकेवर न्यायमूर्ती गौरी गोडसे आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे गुरूवारी सकाळी तातडीची सुनावणी झाली. यासंदर्भात सरकारी वकिलांना पालिका प्रशासनाशी बोलून तातडीने काय उपाय करता येतील?, याची दुपारपर्यंत माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार सहाय्यक अधिष्ठाता केईएम हॉस्पिटल हे संध्याकाळी उशिरा हायकोर्टात जातीने हजर झाले होते. हायकोर्टाने पालिकेला याबाबत तातडीनं उपाययोजना करत अशी घटना पुन्हा होऊ नये याची काळजी घेण्याचे निर्देश जारी केल. तसेच मुंबई महपालिकेलाही यात प्रतिवादी करण्याचे निर्देश जारी करत केलेल्या उपाययोजना १६ जूनच्या सुनावणीत प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश जारी केलेत.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला चांगली आरोग्यसेवा मिळवण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. प्रत्येकालाच खासगी रुग्णालयांतील सेवा परवडत नसल्यामुळेच मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना सरकारी आणि पालिका रूग्णालयांवर अवलंबून राहावं लागतं आणि तिथं त्यांची होणारी दुरावस्था समजण्यापलिकडची असल्याचंही मोहित खन्ना यांनी कोर्टापुढे स्पष्ट केलं.
काय आहे मूळ सुमोटो याचिका? : नांदेडच्या डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात साल २०२३ मध्ये अवघ्या काही तासांत ३१ रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. त्यात काही नवजात बालकांचाही समावेश आहे. त्यानंतर, छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात २४ तासांत १८ रूग्णांचा मृत्यू झाल्याचं समोर आलं होतं. नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथील शासकीय रुग्णालयातील मृत्यूसत्रांमुळे शासकीय रुग्णालयातील ढिसाळ कारभार चव्हाट्यावर आला होता. मुलभूत वैद्यकीय सोयीसुविधांच्या अभावामुळे हे मृत्यु झाल्याचं समोर आलेलं आहे. त्यामुळे हायकोर्टानं याप्रकरणाची स्वतःहून दखल घेऊन आवश्यक ते आदेश द्यावेत, अशी मागणी करत वकील मोहित खन्ना यांनी पत्राद्वारे हायकोर्टाकडे विनंती केली होती. सरकारी रुग्णालयांतील डॉक्टर, कर्मचारी यांच्या रिक्त जागा, औषधांची उपलब्धता, आरोग्यावर सरकारचा होणारा खर्च याबाबतची माहिती याचिकेमार्फत सादर करण्याचे आदेश कोर्टाकडून दिले गेले होते. तसेच याप्रकरणी सुमोटो याचिका दाखल करत मोहित खन्ना यांची न्यायमित्र (अमायकस क्युरी) म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.