अर्थ मंत्रालयाने काय केलंय स्पष्ट ?
आज आपण बोलणार आहोत एका महत्त्वाच्या विषयावर, जो गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. यूपीआय म्हणजेच युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेसवर मर्चंट डिस्काउंट रेट, म्हणजेच एमडीआर शुल्क लागणार का? सोशल मीडियावर आणि काही माध्यमांमध्ये याबाबतच्या अफवांनी जोर धरलाय. मात्र केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने आता स्पष्ट खुलासा केलाय. तर चला, जाणून घेऊ या प्रकरणाचं सत्य आणि त्यामागील कारणं!
गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस अर्थात यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काऊंट शुल्क लागू होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात होती. ३ हजार रुपयांपेक्षा अधिकच्या यूपीआय व्यवहारांवर हे शुल्क आकारले जाणार असल्याची चर्चा होती. मात्र आता अशा प्रकारे कोणतंही शुल्क लागू केलं जाणार नसल्याचं अर्थ मंत्रालयानं स्पष्ट केलंय. तसंच खोट्या, निराधार आणि दिशाभूल करणाऱ्या अफवांवर विश्वास ठेवू नका. यूपीआयद्वारे डिजिटल पेमेंट्स विनामूल्य आहे ते विनामूल्य ठेवण्यासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, असं अर्थ मंत्रालयानं स्पष्ट केलंय.
आता पाहूयात मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजे काय नेमकं काय ते. मर्चंट डिस्काउंट रेट हे बँकांद्वारे व्यापाऱ्यांकडून डिजिटल पेमेंट्स तात्काळ प्रक्रिया करण्यासाठी आकारलं जाणारं शुल्क आहे. पूर्वी, कार्ड पेमेंट्सवर व्यापारी एकूण व्यवहाराच्या सुमारे १ टक्के MDR शुल्क भरत असत. मात्र डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी सरकारनं २०२० मध्ये डेबिट कार्ड्सवरील MDR शुल्क माफ केलं होतं. मात्र क्रेडिट कार्ड्सवरील बहुतेक व्यवहारांवर १ ते ३ टक्के MDR शुल्क अद्याप लागू. मात्र यूपीआयवर असं कोणतंही शुल्क लागू नाही.
आता पाहूयात यूपीआयच्या विक्रमी वाढीबाबत. मे २०२५ मध्ये यूपीआयनं १८.६८ अब्ज व्यवहार विनाअडथळा पूर्ण केले. ही उलाढाल २५.१४ लाख कोटी रुपयांची होती. ही उलाढाल एप्रिल २०२५ च्या २३.९५ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत जास्त आहे तर गेल्या वर्षी मे महिन्यातील १४.०३ अब्ज व्यवहारांच्या तुलनेत यंदा ३३ टक्के वार्षिक वाढ नोंदवली गेलीय. मे महिन्यात सरासरी दैनंदिन व्यवहार रक्कम ८१,१०६ कोटी रुपये आणि सरासरी दैनंदिन व्यवहार संख्या ६०२ दशलक्ष इतकी होती. यूपीआयच्या यशामुळे भारताने जागतिक रिअल-टाइम पेमेंट्सच्या ४८.५ टक्के हिस्सा मिळवलाय. ज्यामुळे भारताने जागतिक स्तरावर आघाडीचं स्थान प्राप्त केलंय.
पेमेंट्स काउन्सिल ऑफ इंडियाने म्हणजेच पीसीआयने मार्च महिन्यात केंद्र सरकारला एक पत्र लिहिलं. या पत्रात त्यांनी शून्य एमडीआर धोरणाचा फेरविचार करण्याची मागणी केलीय. पीसीआय ही १८० सदस्य असणारी संस्था आहे. ही संस्था बँक नसलेल्या पेमेंट उद्योगांचं प्रतिनिधित्व करते. शून्य एमडीआरमुळे डिजिटल पेमेंट्सचं इको-सिस्टम चालवण्याचा खर्च भागवणं कठीण झालंय, असं या संस्थेचं मत आहे.
युपीआय सेवांचा विस्तार आणि देखभाल यासाठी दरवर्षी सुमारे १०,००० कोटी रुपये खर्च होतात, तर सरकारकडून केवळ २,५०० कोटी रुपयांचं अनुदान मिळतं, असा दावाही पीसीआयने केलाय. मात्र यूपीआयला कोणत्याही शुल्काशिवाय पुढे नेण्याचं धोरण कायम आहे, असं अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केलं. या व्यवहाराबाबत सरकार आणि उद्योग यांच्यात डिजिटल पेमेंट्सच्या खर्च्याच्या व्यवस्थापनावर चर्चा होऊ शकते, मात्र त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होणार नाही, याचीही काळजी घेतली जाऊन शकते. यूपीआय ही भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्थेची ताकद आहे. सरकार ती अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे अफवांवर विश्वास न ठेवता निर्धास्तपणे यूपीआयचा वापर करू शकता, असं अर्थ मंत्रालयाने सुचवलंय.