भारताची ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात

उमेश कुलकर्णी


हो र्मुझची सामुद्रधुनी केवळ भारतच नव्हे, तर संपूर्ण जगासाठी एक महत्त्वपूर्ण मार्ग आहे आणि सध्याच्या सुरू असलेल्या इस्रायल आणि इराण संघर्षामुळे हा मार्ग धोक्यात आला आहे. त्यामुळे जगभरातील ऊर्जा सुरक्षाही धोक्यात आहे आणि तसे झाले, तर भीषण परिणामांना जगाला सामोरे जावे लागेल. हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि त्यात स्थिरता असेल तर वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर राहाते असा अनुभव आहे. गेल्या काही दिवसांपासून इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षाने जगाला व्यापून टाकले आहे. या तणावात सर्वात जास्त चर्चेत आहे तो म्हणजे हा चिंचोळा मार्ग ज्याला होर्मुझची सामुद्रधुनी म्हणतात. जगातील सारी तेल आणि गॅसची वाहतूक याच मार्गाने होते. भारतासंदर्भात हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण भारताची ऊर्जा गरज ही ८५ टक्के या मार्गाने तेल येण्याने भागते.


भारतच नव्हे तर सौदी अरेबिया, कुवेत, कतार आणि इराक आणि इराण या देशांना याच मार्गाने तेलाचा पुरवठा होतो. सर्व तेल टँकर होर्मुझच्या खाडीतूनच येतात आणि येथील तेलाची गरज भागवतात. भारत आपल्या तेलाच्या गरजेसाठी ८० टक्क्यापेक्षा अधिक तेल आयातीवर निर्भर आहे आणि त्यामुळे या क्षेत्रातील स्थिरता भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. इस्रायलने इराणच्या युरेनियम समृद्ध स्थळांवर हल्ले केले आणि इराणने धमकी दिली आहे की, होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याची धमकी देण्यात आली आहे. तसे झाले तर इतर जगाचे व्हायचे ते होईल. पण भारताचे अतोनात नुकसान होईल. इराणच्या धमकीमुळे वैश्विक चिंता वाढवली आहे कारण पूर्ण जगाचा ऊर्जा व्यापार याच मार्गाने होतो. तोच बंद झाला पश्चिम आशियाई देशांकडून तेल खरेदी करणार्या देशांच्या चिंता वाढवल्या आहेत. होर्मुझची खाडी ही संपूर्ण जगाचे उर्जेचे प्रवेशद्वार समजले जाते. त्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व अपरंपार आहे. हा भाग ओमानची खाडी आणि अरबी समुद्राला जोडणारा आहे आणि तो इतका महत्त्वपूर्ण आहे कारण त्याला कच्च्या तेलाचा चेक पॉइंट म्हणून मानले जाते. तेल व्यापारातील सर्वात महत्त्वाचे हे ठिकाण आहे. अमेरिकेच्या ऊर्जा प्रशासनाच्या अनुसार, जगातील जवळपास २० टक्के तेल आणि २० टक्के द्रवरूप वायूचा याच मार्गाने जगाला पुरवठा होतो. दररोज जवळपास २०.९ दशलक्ष बॅरल तेल आणि याच्याशी संबंधित उत्पादने याच मार्गाने खास करून आशियाई देशांकडे येतात. तेथून ते दक्षिण कोरिया आणि अन्य भागात जातात. हा मार्ग केवळ २१ मैल रुंद आहे आणि तरीही तो सैन्य हालचाली आणि भू राजनितीक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जातो. जसे दुसऱ्या महायुद्धात एडनच्या आखाताचे महत्त्व होते तसेच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त या खाडीचे महत्त्व आहे. सौदी अरेबिया, कुवेत, इराक आणि कतार तसेच संयुक्त अरब अमिरात या देशांची निर्यात याच मार्गाने होते. या मार्गात काही अडथळा आला, तर वैश्विक तेल आणि गॅसच्या पुरवठ्यात प्रचंड मोठी बाधा येऊ शकते. तेलाच्या किमती आकाशाला गवसणी घालू शकतात. जेपी मॉर्गनने असा इशारा दिला आहे की, जर होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाली, तर तेलाच्या किमती १२० डॉलर प्रति बॅरल चढू शकतात आणि मग भारतात किती महागाई वाढेल याचा विचारच न केलेला बरा. ऊर्जा तज्ज्ञ नरेंद्र तनेजा याच्याशी सहमत आहेत. ते म्हणतात की, या सागरी मार्गाने दररोज २० दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल आणले जाते. आणि ते तेल येथून जगाच्या अनेक भागात वेगवेगगळ्य़ा ठिकाणी पोहोचवले जाते. जगभरात खपत असलेल्या तेलाचा हा हिस्सा २० टक्के आहे. जर इराणी नौसेनेने या मार्गात कोणताही अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला, तर कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात मोठी बाधा निर्माण होऊ शकते. त्याचे फटके भारतासह साऱ्या जगाला बसतील.


भारत हा जगातील सर्वात मोठा तिसऱ्या क्रमांकाचा आयातदार देश आहे आणि ८५ टक्के तेल तो या मार्गाने आयात करतो. भारतीय रिफायनरीजद्वारे कच्च्या तेलाची आयातच मार्गाने केली जाते आणि मे २०२५ मध्ये जवळपास ४७ टक्के कच्चे तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुझद्वारे केले गेले होते. याशिवाय भारताचा जवळपास संपूर्ण द्रवरूप नैसर्गिक वायू याच मार्गाने येतो. या परिस्थितीत कोणताही अडथळा होर्मुझच्या मार्गात आला तर भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होतो. नुकत्याच इराण आणि इस्त्रायल यांच्यातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर तेलाच्या किमती प्रचंड चढल्या होत्या आणि तेलाच्या किमतीत उसळी पाहिली गेली आहे. गोल्डमन सॅक्सने म्हटले होते की होर्मुझच्या मार्गात काही अडथळा आला, तर तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलर इतक्या वाढू शकतात. भारतासारख्या देशासाठी हे भयंकर अनुमान आहे कारण आपल्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी तो संपूर्णपणे खाडी देशांवर अवलंबून आहे.


तनेजा यांच्या मते भारतीय रिफायनरीज सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेत यांच्याकडून तेल खरेदी करतात, तर कतारहून द्रवरूप नैसर्गिक वायू खरेदी करतात. त्यामुळे या घटनांचा परिणाम या दोन्ही वस्तूच्या पुरवठ्यावर होऊ शकतो. कारण टँकरसाठी याच मार्गाने या दोन्ही वस्तूंचा पुरवठा होतो. दुसरी चिंतेची बाब अशी की युद्ध सुरू राहिले तर भारतासाठी या दोन्ही वस्तू प्रचंड महाग होतील आणि त्यामुळे इतर महागाई अतोनात वाढेल. भारत सरकार या स्थितीवर नजर ठेवून आहे आणि पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांचा विचार करत आहे. भारताकडे रणनितीक पुरवठा भांडार आहे; परंतु जे पुरेसे सिद्ध होणार नाही. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझच्या मार्गात अडथळा आला तर त्याचा परिणाम केवळ भारताच्या तेलाच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यात होणार नाही तर त्याचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि व्यापारावर होणार आहे. भारताकडून आखाती देशांना केल्या जाणाऱ्या निर्यातीवर याचा विपरित परिणाम होणार आहे. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या अनुसार, वित्त वर्ष २०२५ मध्ये ३.८ अब्ज डॉलरचा व्यापार भारत आणि इस्त्रायल या दोन देशांत होता तर इराणबरोबर भारताचा व्यापार १.२४ अब्ज डॉलर इतका होता. तसेच या मार्गाने व्यापार जर बंद झाला तर दुसऱ्या मार्गाने जहाजांच्या वाहतुकीच्या खर्चात आणि वेळेत वाढ होईल ती वेगळीच. माल वाहतूक आणि उतरवण्याचा खर्च वाढेल आणि आयात बिल वाढून भारताच्या आयातीवर अतोनात खर्च वाढेल.

Comments
Add Comment

PM Narendra Modi : पंतप्रधान मोदींकडून भारताने 7.8% इतका सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढीचा दर साध्य केल्याबद्दल कौतुक

नवी दिल्ली : 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताने 7.8% इतका सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढीचा दर (GDP) साध्य

India Semicon 2.0 Scheme : भारताची 1.27 लाख कोटींची सेमीकॉन योजना

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशात चिप निर्मितीच्या संपूर्ण यंत्रणेला प्रोत्साहन देण्यासाठी 1.27 लाख कोटी रुपये

Gold Rate Today : ग्राहकांना सोन्यासारखी संधी! बाजारात सोन्याचे दर घसरले; पहा तुमच्या शहरातील आजचे ताजे दर

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून सोन्या-चांदीच्या दरात चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. त्यातच सोन्याच्या दरात सलग

Petrol Diesel Price : महिन्याचा शेवट आणि खिशावर ताण? पेट्रोल भरण्याआधी पाहा तुमच्या शहरातील आजचे नवीन दर!

मुंबई : सरकारी तेल कंपन्यांनी देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे आजचे दर जाहीर केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील

India-Chile CEPA : भारत-चिली सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी कराराच्या वाटाघाटींना वेग; वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी चिलीच्या उपमंत्री पॉला एस्तेव्हेझ वाइनस्टीन यांची घेतली भेट

नवी दिल्ली : भारत-चिली सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी कराराच्या वाटाघाटींना पुढे नेण्यासाठी वाणिज्य सचिव राजेश

Union Budget 2027-28 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२७-२८ साठी १२ ऑक्टोबरपासून तयारी सुरू करणार, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने दिली माहिती

नवी दिल्ली : देशाचे अर्थ मंत्रालय पश्चिम आशियातील संकट आणि वाढत्या जागतिक अनिश्चितता तसेच अन्न व इंधनाच्या