मुंबई : राज्यात हिंदी भाषेला विरुध्द करण्यासाठी राजकीय वाद, आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन काही महत्वांच्या विषयांवरती भाष्य केलं आहे. हिंदी आणि इंग्रजी भाषेची शिफारस उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याच नेत्यांनी केली होती. असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत केला.त्यामुळे राज ठाकरेंनी हिंदीबाबत पहिला प्रश्न उद्धव ठाकरेंना विचारायला हवा असं म्हटलं आहे.
देवेंद्र फडणवीस पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, "२०२० साली उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असाताना शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यासाठी समिती स्थापण केली होती. रघुनाथ माशेलकरांच्या नेतृत्वातील या समितीत १८ सदस्य होते. त्यावेळी ठाकरेंच्या नेत्यांकडून हिंदी आणि इंग्रजीबाबतची शिफारस करण्यात आली होती.शिवसेनेचे नेते विकास कदम यांनी ही शिफारस केली होती. या समितीचा अहवाल 2021 साली मंत्रिमंडळासमोर आला होता. यानंतर GR निघाला. याबाबत कॅबिनेटच्या मिनिट्सवर उद्धव ठाकरेंची सही आहे."
कुठल्या तोंडाने आंदोलन करत आहात?
राज ठाकरेंचा हिंदी भाषेला विरोध होता, त्यांच्या विरोधाला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की,“आता हिंदी सक्तीचा मुद्दा समोर आल्यावर आवाज उठवण्यात येत आहे. त्यावेळी झालेल्या प्रक्रियेत राज ठाकरेंचा सहभाग नव्हता, कारण ते सत्तेत किंवा विरोधात नव्हते, त्यामुळे आता राज ठाकरेंनी पहिला प्रश्न उद्धव ठाकरेंना विचारायला हवा, की तुम्ही जर याला मान्यता दिली तर कुठल्या तोंडाने आंदोलन करत आहात?”
दोन्ही जी आर सरकारने रद्द केले आहेत
हिंदी भाषा विषय लागू करण्याबाबतच्या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाची बैठक बोलवली होती. यापूर्वी त्रिभाषा सुत्रानुसार हिंदी भाषेचा समावेश करण्यात यावा असा जी.आर काढण्यात आला होता. बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार दोन्ही जी आर सरकारने रद्द केले आहेत. अशी माहिती पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी दिली.
डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्त्वाखाली समितीची स्थापना
फडणवीस समितीच्या संदर्भात बोलताना म्हणाले, "त्रिभाच्या सूत्रांच्या संदर्भात तिसरी भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी? ती कशा प्रकारे करावी? मुलांना कोणता पर्याय द्यावा? याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्त्वात समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. नरेंद्र जाधव हे कुलगुरू होते, ते नियोजन आयोगाचे सदस्य होते. आपण त्यांना शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून ओळखतो. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्त्वात समितीची स्थापना केली जाईल. यात आणखी काही सदस्य असतील. त्यांचीही नावे लवकरच घोषित केली जातील" अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.