अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ५७ हजार ५०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर

मुंबई : विधीमंडळाच्या जून २०२५ च्या पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी ५७ हजार ५०९ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधीमंडळात सादर केल्या. हा निधी प्रामुख्याने राज्यात रस्ते, मेट्रो, सिंचन योजनांसारख्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी, सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन व अंमलबजावणी, महात्मा ज्योतीराव फुले आरोग्य योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, मागास विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती तसेच दुर्बल, वंचित समाजघटकांच्या विकासासाठी उपयोगात आणण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांपैकी १९ हजार १८३ कोटी ८५ लाख रुपये अनिवार्य तर ३४ हजार ६६१ कोटी ३४ लाख रुपये कार्यक्रमांतर्गत आणि ३ हजार ६६४ कोटी ५२ लाख रुपये केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुरवणी मागण्या आहेत. स्थूल पुरवणी मागण्या ५७ हजार ५०९ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा ४० हजार ६४४ कोटी ६९ लाख रुपयांचा आहे. उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी आज सादर केलेल्या ५७ हजार ५०९ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांपैकी सर्वाधिक ११ हजार ४२ कोटी ७६ लाख रुपये हे पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार अनुदानांसाठी खर्च होणार आहेत. तीन हजार २२८ कोटी ३८ लाख रुपये हे मेट्रो प्रकल्प, महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदा यांच्या मुद्रांक शुल्क अधिभार परताव्यापोटीचे आहेत. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) यांच्याकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत सहकारी सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोनसाठी दोन हजार १८२ कोटी ६९ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.