नवी दिल्ली : देशात प्रथमच केंद्र सरकारने खासगी वापरासाठी नोंदणीकृत दुचाकींना राईड-हेलिंग अ‍ॅग्रीगेटर प्लॅटफॉर्मवर बाईक टॅक्सी सेवा देण्याची परवानगी दिली आहे. यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ‘मोटार वाहन अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे २०२५’ अधिसूचित केली असून, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी संबंधित राज्य सरकारांची मान्यता आवश्यक राहणार आहे.
या निर्णयामुळे ओला, उबर, रॅपिडोसारख्या सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना कायदेशीर मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी स्वस्त व सोयीस्कर प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होणार असून, वाहतूक कोंडी व प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. तसेच लाखो रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
खासगी दुचाकीवर बाईक टॅक्सी चालविणाऱ्या चालकांसाठी पोलीस व्हेरिफिकेशन, वैद्यकीय तपासणी, विमा संरक्षण आणि प्रशिक्षण यासह कडक अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्यांना नवीन परवाना घेण्यासाठी ५ लाख रुपये तर नूतनीकरणासाठी २५ हजार रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. राज्य सरकारांना यासाठी अ‍ॅग्रीगेटरकडून सेवा शुल्क आकारण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे. मोबिलिटी क्षेत्रात झालेल्या झपाट्याने बदलांच्या पार्श्वभूमीवर ही सुधारित नियमावली तयार करण्यात आली असून, सरकारने याला "विकसित भारताच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल" असे संबोधले आहे.