महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये पहिली ते बारावीपर्यंत त्रिभाषा सक्तीचा निर्णय हा उद्धव ठाकरे यांच्याच सरकारने २७ जानेवारी २०२२ रोजी घेतला होता! डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीने मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा अनिवार्य करण्याची शिफारस केली होती आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने त्याला मंजुरी दिली होती. उद्धव सरकारच्या या निर्णयाची माहिती शिवसेनेने बॅनरद्वारे सर्वांना देण्यास सुरुवात केली आहे. संपूर्ण मुंबईत अनेक ठिकाणी 'उबाठानेच केला मराठीचा घात' असे बॅनर शिवसेनेने लावले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने त्रिभाषा सक्तीचा निर्णय मागे घेऊन विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक या सर्वांनाच दिलासा दिला आहे.