नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने १२ टक्के जीएसटी स्लॅबमधील वस्तूंचा ५ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये समावेश करण्याची तयारी चालवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. विशेष म्हणजे नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकार एक सुसंगत आणि सर्वसामान्यांना समजण्याजोगी जीएसटी रचना तयार करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे म्हंटले होते.
यासंदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार १२ टक्के जीएसटी स्लॅब पूर्णपणे हटवण्याचा किंवा या स्लॅबमधील अनेक वस्तूंना थेट ५ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आणण्याचा विचार करत आहे.यामुळे टूथपेस्ट, छत्र्या, शिवणयंत्र, प्रेशर कुकर, भांडी, विजेचे इस्त्री यंत्र, गिझर, लहान वॉशिंग मशिन, सायकली, रेडिमेड कपडे (१००० रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीचे), चप्पल (५०० ते १००० रुपयांच्या दरम्यानच्या किंमतीच्या), स्टेशनरी, लसी, सिरेमिक टाईल्स, कृषी उपकरणे इत्यादींसारख्या अनेक वस्तू स्वस्त होतील. या निर्णयामुळे सरकारवर ४० हजार ते ५० हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार येईल, असे सुत्रांनी सांगितले आहे. मात्र सरकार हा सुरुवातीचा भार सहन करण्यासाठी तयार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
किंमती कमी झाल्याने खरेदीमध्ये वाढ होईल, परिणामी आर्थिक उलाढाल वाढेल आणि जीएसटी संकलन दीर्घकालीन पातळीवर वाढेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. जून २०२५ मध्ये देशातील एकूण जीएसटी संकलन १.८५ लाख कोटी झाले आहे, जे मागच्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ६.२ टक्के जास्त आहे. मात्र, हे संकलन मे (२.०१ लाख कोटी) व एप्रिल (२.३७ लाख कोटी) यांच्यापेक्षा कमी आहे.जीएसटी परिषदेची ५६ वी बैठक या महिन्याच्या अखेरीस होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी किमान १५ दिवसांचा आधी नोटीस देणे बंधनकारक आहे. या बैठकीतच दर बदलावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.