औद्योगिक क्षेत्रात रंगभेद मारक की, पूरक?

मोहित सोमण


‘जेन झी’ जमान्यात हे खरंच वस्तुस्थितीशी सुसंगत आहे का? असा प्रश्न आपल्याला पडला असेल मात्र वस्तुस्थिती ही आहे की, जगभरात कामाच्या ठिकाणी दिवसेंदिवस अत्याचार अथवा मानसिक शोषणाची परिस्थिती निर्माण झाली. विश्लेषण करण्यापूर्वी ही का आली हे आपणास जाणून घ्यावे लागेल. मूळात जगभरातील पहिला मोठा नरसंहार हा ॲडॉल्फ हिटलरने जर्मनीत केला. गॅसचेंबरमध्ये कोंबून त्यांच्या लाखो कतली करण्यात आल्या ते काळे किंवा कृष्णवर्णीय होते का? त्याच उत्तर नाही असे आहे. खुद्द आपले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी आपल्या कारकीर्दीची सुरुवात दक्षिण आफ्रिकेत कृष्णवर्णीयांचा विरोधातील अन्यायासाठी लढा उभारला तिथूनच पुढे त्यांचे गुरू नामदार गोपाळकृष्ण गोखले यांच्या सल्ल्याने ते भारतात स्वातंत्र्यासाठी परतले आणि भारताला आपले झुंजार नेतृत्व दिले.


आजही दिल्लीच्या राजकारणात दक्षिण भारतीयांना कृष्णवर्णीय म्हणून संबोधले जाते. त्याचे नेमके कारण हे आर्थिक हितसंबंध आहे. उत्तरेतील संसदेवर आपली राजकीय व आर्थिक मक्तेदारी टिकवण्याचे ते शस्त्र आहे.
आतापर्यंत समाजचिंतकांनी किंवा विचारवंतांनी धर्म, पंथ, भाषा, जात यावर आधारित समीक्षण केले. मात्र वर्णभेदावर आधारलेला भेदभाव फार कोणी लक्षात घेतला नाही. अर्थातच त्याला प्रतिरोध म्हणून राष्ट्रवादाची किनार होती. २०२० पासून वर्णभेदावर आधारित भेदभाव पश्चिमेतील देशात मोठ्या प्रमाणात वाढला. मोठ्या संख्येने भारतीयांनासुद्धा टार्गेट केले जात आहे. कृष्णवर्णीयांनी काही प्रमाणात आपल्या न्यायहक्काचा लढा दिला.


मार्टिन ल्यूथर किंग यांच्या लढ्याला यश मिळाले असले तरी कामाच्या ठिकाणी औद्योगिक क्षेत्रात ते छुप्या पद्धतीने आणखी वाढले. किंबहुना त्याची भरपाई म्हणून भारतीयांवर परदेशात हल्ले वाढले. सर्वाधिक हल्ले कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया व युएसमध्ये झालेले आपण पाहिले. २०२० साली हल्ल्यांचा आरंभ कृष्णवर्णीयांवर झाला. 'ब्लॅक लाईव्ह मॅटर' हे मोठे अभियान इंग्लंड, युरोप व अमेरिकेत चालवले गेले. त्यात औद्योगिक क्षेत्रातील मानसशास्त्रज्ञांनी मोठा अभ्यास केला ज्यामध्ये काही वेगळ्या गोष्टी समोर आल्या. जगभरात गौरवर्णीय लोकांचे वर्चस्व असावे असे काही समुहाला नेहमी वाटते. कृष्णवर्णीयावर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी अमेरिकेत ब्लॅक पँथर नावाची संघटना प्रस्थापित झाली. तिच्या यशामुळे प्रेरणा घेऊन तीन महाराष्ट्रीयन तरूण एकत्र आले ज्याचे नाव होते 'दलित पँथर'.


सत्तरच्या दशकात अन्यायाविरोधात आक्रमकपणे लढणारी संघटना म्हणून या संघटनेचा बोलबाला होता. या संघटनेचे पुढे काय झाले हा भाग निराळा. मात्र हल्ली तथाकथित कॉर्पोरेट जगतात आजही भेदभावाचे बळी जाणारे कमी नाहीत. चित्रपट समीक्षण, खाजगी सचिव, पोडकास्टर, वृत्तनिवेदक, अगदी आमदार खासदार सुद्धा ' गोरे' हवेत किमान गव्हाळवर्णीय हा अट्टाहास आज मोठ्या प्रमाणात आपल्याला पहायला मिळतो. याचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे त्या त्या समुहाच्या रोजगाराच्या संधी डावलल्याने त्यांच्या वैयक्तिक व समाजावरील अर्थकारणावर परिणाम होतो.


अन्याय करणारा मात्र आपली मक्तेदारी स्थापित करत हव्या त्याच व्यक्तीला पदावर बसवतो ही वस्तुस्थिती आहे. यातून देशाचा संतुलित विकास शक्य नाही. शाश्वत विकास करायचा असेल तर या गोष्टीला खरेपणाने तिलांजली देऊन बुद्धीप्रामाण्यवादी भूमिकेला महत्व द्यावे लागेल. गुणवत्ता ही सर्वश्रेष्ठ असते तीच भूमिका जबाबदार पदावरील व्यक्तीने घेतली पाहिजे. 'फेअर अँड लवली' ही जाहिरात कंपनीला मागे घ्यावी लागली होती. उत्पादनाचे नाव बदलत ग्लो अँड लावली करण्यात आले होते. ट्रॅफिक सिग्नल चित्रपटात दाखवल्याप्रमाणे तो रस्त्यावरील कृष्णवर्णीय मुलगा कितीही क्रिम लावले तरी गोरा होत नाही.


यातच सगळा मतितार्थ आला असे समजूया. रंगावरून भेदभाव हा चित्रपटातून जाहिरातीतून, सहज संवादातून नेहमीच अस्तित्वात होता आणि राहिल पण त्याला उत्तर म्हणून विचारप्रवाहातच बदल करायची गरज आहे. निश्चितच यामागे नेहमी औद्योगिक आर्थिक सत्ता असल्याने त्याला यांचे छुपे पाठबळ असते. समुह विकासाची संकल्पना भेदभाव विरहित समाजावर अवलंबून आहे. ती सुदृढ झाल्यास भारतीय औद्योगिक विकासात अधिक चांगली वाढ होऊ शकते. औद्योगिक क्षेत्रात पाश्चात्य देशाची नक्कल करून 'अक्कल' येते असे नाही. तर तो प्रत्येक व्यक्तीसाठी सन्मान रक्तात असावा लागतो.


त्यामुळे या अर्थकारणातील वर्णीय भेदभावाला डोळेझाक करून चालणार नाही. जर खरच देशाची संतुलित प्रगती आवश्यक असेल तर मानसिक स्वास्थ्य, निरोगी विचार, बुद्धीप्रामाण्यवादी भूमिका यांचा एकत्रित परिपाक म्हणून खरा भारत निर्माण होईल. त्यामुळेच रंग, वर्ण, वंश भेद हे मोजक्या लोकांच्या हितासाठी पुरक असले तरी बहुसंख्य समाजाच्या हितासाठी मारकच आहे .

Comments
Add Comment

PM Narendra Modi : पंतप्रधान मोदींकडून भारताने 7.8% इतका सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढीचा दर साध्य केल्याबद्दल कौतुक

नवी दिल्ली : 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताने 7.8% इतका सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढीचा दर (GDP) साध्य

India Semicon 2.0 Scheme : भारताची 1.27 लाख कोटींची सेमीकॉन योजना

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशात चिप निर्मितीच्या संपूर्ण यंत्रणेला प्रोत्साहन देण्यासाठी 1.27 लाख कोटी रुपये

Gold Rate Today : ग्राहकांना सोन्यासारखी संधी! बाजारात सोन्याचे दर घसरले; पहा तुमच्या शहरातील आजचे ताजे दर

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून सोन्या-चांदीच्या दरात चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. त्यातच सोन्याच्या दरात सलग

Petrol Diesel Price : महिन्याचा शेवट आणि खिशावर ताण? पेट्रोल भरण्याआधी पाहा तुमच्या शहरातील आजचे नवीन दर!

मुंबई : सरकारी तेल कंपन्यांनी देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे आजचे दर जाहीर केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील

India-Chile CEPA : भारत-चिली सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी कराराच्या वाटाघाटींना वेग; वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी चिलीच्या उपमंत्री पॉला एस्तेव्हेझ वाइनस्टीन यांची घेतली भेट

नवी दिल्ली : भारत-चिली सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी कराराच्या वाटाघाटींना पुढे नेण्यासाठी वाणिज्य सचिव राजेश

Union Budget 2027-28 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२७-२८ साठी १२ ऑक्टोबरपासून तयारी सुरू करणार, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने दिली माहिती

नवी दिल्ली : देशाचे अर्थ मंत्रालय पश्चिम आशियातील संकट आणि वाढत्या जागतिक अनिश्चितता तसेच अन्न व इंधनाच्या