मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील एक महत्त्वपूर्ण रिअल इस्टेट हॉटस्पॉट म्हणून ठाणे वेगाने उदयास येत आहे. मोठे पायाभूत सुविधा गुंतवणूक, वाढती घरांची मागणी आणि उच्च श्रेणीतील विकासकांची वाढती उपस्थिती यामुळे हे शक्य झाले आहे. अॅनारॉक (ANAROCK) च्या जुलै २०२५ च्या अहवालानुसार, गेल्या तीन वर्षांत शहरांतील मालमत्तांच्या किमतीत तब्बल ३६ टक्के वाढ झाली आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्राला ५९,००० कोटी रुपयांच्या आगामी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा मोठा फायदा झाला आहे, ज्यात नवीन मेट्रो लाईन्स, ठाणे-बोरिवली बोगदा आणि ठाणे-नवी मुंबई उन्नत कॉरिडॉर यांचा समावेश आहे. शहराचे धोरणात्मक स्थान आणि मुंबईच्या प्रमुख व्यावसायिक केंद्रांशी वाढलेली कनेक्टिव्हिटी यामुळे खरेदीदारांच्या पसंतीमध्ये ठाण्याकडे लक्षणीय बदल झाला आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. या अहवालात असेही सूचित केले आहे की, दोन बेडरूम-हॉल-किचन (2BHK) युनिट्स घरांच्या पुरवठ्यावर वर्चस्व गाजवत आहेत, जे प्रामुख्याने लहान कुटुंबे आणि तरुण व्यावसायिकांच्या गरजा पूर्ण करतात. विशेषतः, 2BHK अपार्टमेंट्स एकूण पुरवठ्याच्या ४५ टक्के आहेत, त्यापाठोपाठ 1BHKs ४२ टक्के आहेत. सर्वाधिक मागणी असलेली किंमत श्रेणी ८० लाख ते १.६ कोटी दरम्यान आहे, जे शहराच्या निवासी पुरवठ्याच्या ४४ टक्के आहे.
अहवालात असे नमूद केले आहे की, ग्रेड-ए विकासकांच्या वाढत्या सक्रियतेमुळे, जे आता एकूण गृहनिर्माण पुरवठ्याच्या ४७% आहेत, खरेदीदारांचा आत्मविश्वास लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. मोठ्या भूखंडांच्या उपलब्धतेमुळे एकात्मिक टाउनशिप आणि उंच इमारतींच्या विकासालाही मदत झाली आहे, ज्यात ठाण्यात सध्या ४० मजल्यांपेक्षा जास्त उंचीच्या ८९ निवासी इमारती आहेत. अॅनारॉकच्या डेटानुसार, कोविडनंतर या क्षेत्राची मजबूत वाढ झाली आहे: आर्थिक वर्ष २०२० ते आर्थिक वर्ष २०२३ दरम्यान घरांच्या पुरवठ्यात १०० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली, तर आर्थिक वर्ष २०२४ पर्यंत विक्री ७८ टक्क्यांनी वाढून १९,६०० युनिट्सवर पोहोचली.
शीर्ष पाच मायक्रो-मार्केटमध्ये, ठाणे सेंट्रल, पोखरण रोड, माजिवडा-बाळकुम, कोळशेत आणि कासारवडवली प्रमुख आहेत. ठाणे सेंट्रल ₹२३,००० प्रति चौरस फूट दराने सर्वात महाग आहे, जे ₹१.६ कोटी ते ₹२ कोटी श्रेणीतील खरेदीदारांना आकर्षित करते, तर कासारवडवली अधिक परवडणारा पर्याय देते, जिथे सरासरी किंमत सुमारे १५,००० प्रति चौरस फूट आहे आणि 1BHK युनिट्सची मोठी उपस्थिती आहे.
अहवालात वाहतूक कोंडी, काही भागांमध्ये पाणीपुरवठ्याच्या समस्या आणि जलद विकासामुळे पर्यावरणीय असंतुलनाचा धोका यांसारख्या आव्हानांवरही प्रकाश टाकला आहे. तथापि, पुनर्विकास क्षमता, वाढती भाड्याची मागणी आणि शहराचा स्मार्ट सिटी मिशनमध्ये समावेश यांसारख्या संधींमुळे हे समतोल साधले जाते.