मुंबई: देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला ११ जुलै २००६ रोजी हादरवून सोडणाऱ्या लोकल ट्रेनमधील साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणावर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत धक्कादायक निकाल दिला आहे. या स्फोटांमध्ये २८४ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर ८०० पेक्षा अधिक जखमी झाले होते. या प्रकरणात तपास यंत्रणांनी अटक केलेल्या १२ आरोपींपैकी सत्र न्यायालयाने ४ आरोपींना फाशीची, तर उर्वरित आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा हा निकाल पूर्णपणे फिरवत, सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे.
बशीर खान आणि मुजम्मिल शेख हे दोन आरोपी लवकरच बाहेर येणार!
उच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर अनेकांना धक्का बसला असून, सध्या पुण्यातील येरवडा कारागृहात असलेले बशीर खान आणि मुजम्मिल शेख हे दोन आरोपी लवकरच बाहेर येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या निकालावर सर्व स्तरांतून आश्चर्य व्यक्त होत असून, ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि खासदार उज्ज्वल निकम यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. आता, या प्रकरणी महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (ATS) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एटीएसची भूमिका आणि पुढील पाऊल
२००६ च्या पश्चिम रेल्वे साखळी बॉम्बस्फोट खटल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर महाराष्ट्र राज्य, दहशतवाद विरोधी पथकाने (ATS) आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी मोक्का विशेष न्यायालयाने या प्रकरणात ५ आरोपींना मृत्युदंडाची शिक्षा आणि ७ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती, तर एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती. मात्र, मृत्युदंडाच्या संदर्भात आणि दोषी आरोपींच्या अपीलवर उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती किलोर आणि न्यायमूर्ती चांदक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती.
या खटल्यात अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे आणि विशेष सरकारी वकील चिमलकर यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली होती. जुलै २०२४ पासून या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती आणि २७ जानेवारी २०२५ रोजी अभियोग तसेच बचाव पक्षाचे युक्तिवाद पूर्ण झाले होते. आज, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निकाल दिला, ज्यामध्ये मृत्युदंडाचे संदर्भ नाकारण्यात आले आणि दोषी आरोपींचे अपील मान्य करण्यात आले. विशेष न्यायालयाचा निकालही रद्द करण्यात आला आहे.
दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयाने म्हटले आहे की, या खटल्याच्या विशेष अभियोक्तांशी सल्लामसलत करून आणि निकालाच्या सखोल विश्लेषणानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल. महाराष्ट्र एटीएसने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे अवलोकन करून त्याचा सखोल अभ्यास केला जाईल आणि सरकारी वकिलांशी चर्चा करूनच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे.