प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
जागतिक बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्थेचे संमिश्र चित्र रंगवले आहे. व्यापक प्रमाणात असलेली गरिबी कमी करण्यामध्ये भारताने लक्षणीय प्रगती केल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले. २०११-१२ या आर्थिक वर्षांमध्ये दररोज २.१५ डॉलर म्हणजे साधारणपणे १८५ रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्नावर जगणाऱ्या लोकांचे प्रमाण १६.२ टक्क्यांवरून २०२२-२३ वर्षांमध्ये २.३ टक्क्यांवर आले आहे. याचा अर्थ १७.१ कोटी लोक अतिदारिद्र्यातून किंवा गरिबीतून बाहेर आले आहे. तरीही उच्च संपत्ती असलेल्या व्यक्तींच्या बाबतीत भारत जागतिक स्तरावर चौथ्या क्रमांकावर आहे. भारताची लोकसंख्या १४६ कोटींच्या वर गेली असली तरी आपल्या देशात ८५,००० पेक्षा अधिक व्यक्ती करोडोपती आहेत, तर १९१ अब्जाधीश आहे.
भारतातील अब्जाधीशांची एकत्रित संपत्ती अंदाजे ०.९५ ट्रिलियन डॉलर इतकी आहे. म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या दहा टक्के लोकांकडे देशातील ५० टक्के संपत्ती आहे, तर तळागाळातील किंवा निम्नस्तरातील ५० टक्के लोकांकडे दहा टक्क्यांपेक्षाही कमी संपत्ती आहे. यावरून भारतातील आर्थिक असमानता जास्त स्पष्ट होते. उत्पन्नातील असमानतेचे मोजमाप करणारा भारताचा गिनी निर्देशांक २५.५ आहे. गिनी निर्देशांक किंवा ज्याला गिनी गुणांक असे म्हणतात ते एक सांख्यिकीय मापन आहे. लोकसंख्येतील उत्पन्न किंवा संपत्तीतील असमानतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरला जातो.
तो ० (परिपूर्ण समानता) ते १ (कमाल असमानता) पर्यंत अशा पद्धतीने असतो. समानतेच्या बाबतीत जागतिक स्तरावर भारत चौथ्या क्रमांकावर असून पहिले तीन क्रमांक स्लोव्हाक प्रजासत्ताक, स्लोव्हेनिया व बेलारूस यांचे आहेत. भारताचा उपभोगांवर (consumption)आधारित गिनी निर्देशांक २०११-१२ या वर्षांमध्ये २८.८ होता. २०२२-२३ या वर्षात तो २५.५ वर सुधारलेला आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या दशकामध्ये सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री जनधन योजना, थेट लाभ हस्तांतरण व आयुष्यमान भारत यासारख्या विविध कल्याणकारी योजनांमुळे व आर्थिक समावेशक योजनांमुळे गरिबांचे प्रमाण निश्चित कमी झाले आहे. एका बाजूला उपभोग समानतेबाबत चांगली कामगिरी झाली असूनही भारताचा उत्पन्नाचा गिनी निर्देशांक २००४ मध्ये ५२ क्रमांकावर होता, तो आता २०२३ मध्ये ६२ व्या क्रमांकावर गेलेला आहे. यावरून देशातील तीव्र उत्पन्न असमानता समोर आली आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे भारतातील संपत्तीचे वाटप असमान स्वरूपाचे आहे. कमाईतील तफावत ही सुद्धा आजच्या घडीला लक्षणीय आहे. देशातील उच्च उत्पन्न गटातील दहा टक्के लोकांचे उत्पन्न हे तळागाळातील दहा टक्के लोकांच्या तुलनेत तब्बल १३ पट जास्त आहे.
देशातील संघटित, असंघटित व्यक्तींच्या वेतनामध्ये जाणवणारी असमानता किंवा तफावत जास्त आहे. काही अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते उपभोग आधारित गिनी निर्देशांक व उत्पन्न आणि संपत्तीची असमानता यांची आकडेवारी नेमकी मिळणे किंवा उपलब्ध होणे सहज शक्य नाही. आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये उपभोग आधारित असमानता तर त्या विरोधात उत्पन्नावर आधारित असमानता यांच्यात सातत्याने द्वंद्व होत असल्यासारखी परिस्थिती आहे.
उपभोगातील असमानता नेहमीच उत्पन्न किंवा संपत्तीच्या असमानतेपेक्षा कमी असते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे देशातील गरीब कुटुंबे आजही त्यांच्या उत्पन्नाचा बहुतांश भाग त्यांच्या दैनंदिन गरजांवर खर्च करतात. असमानतेची गणना करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्वेक्षणामध्ये अत्यंत उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्ती हिशोबामध्ये किंवा लक्षात घेतल्या जात नाही. त्यामुळे असमानतेचा अहवाल काहीसा सदोष मानला जातो. एका बाजूला भारताची अर्थव्यवस्था समाधानकारकरीत्या वाढत असताना दुसरीकडे उत्पन्न आणि संपत्तीचे केंद्रीकरण मोठ्या प्रमाणावर झालेले आढळते. त्यामुळे केवळ अत्यंत गरिबी कमी झाली नाही तर त्याची गुणवत्ताही कमी झाली आहे.
मोदी सरकारने त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये आर्थिक व्यवस्थापन समर्थपणे पेलल्याचा अहवाल जागतिक बँकेने अधोरेखित केला. भारतात उत्पन्न आणि संपत्तीची गुणवत्ता जास्त आहे. त्यात वाढ झाल्यामुळे जगातील सर्वात असमान देशांपैकी आपण एक देश बनलो आहोत ही अजिबात अभिमानास्पद गोष्ट नाही. आर्थिक असमानता कमी करण्याचे प्रयत्न मोदी सरकारने केलेले आहे. त्यातील पहिली पायरी म्हणजे आर्थिक समावेशकता होय.
साधारणपणे ५५ कोटींहून अधिक व्यक्तींची बँकेत बचत खाती उघडण्यासाठी पंतप्रधान जनधन योजनेसारखी योजना यशस्वीपणे राबवण्यात आली. केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ थेट अखेरच्या घटकापर्यंत दिला जातो. यामुळे पैशाची गळती कमी झाली आहे. आयुष्मान भारत किंवा पंतप्रधान अंत्योदय यासारख्या सामाजिक योजना सुरू ठेवल्यामुळे सर्वसमावेशकतेच्या वाढीला त्याचा हातभार लागला आहे.
उपेक्षित समुदायांमध्ये मालमत्तेची मालकी आणि आर्थिक समावेशनाला प्रोत्साहन देण्याचा हा प्रयोग निश्चित यशस्वी झाला आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शिक्षण आणि कौशल्यांचा विकास मोठ्या प्रमाणावर केला, तर रोजगार क्षमता वाढते व उत्पन्नातील असमानता कमी होते. महिला उद्योजकता, महिलांना शिक्षण व रोजगारांच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर देऊन असमानता दूर करणे व पर्यायाने उत्पन्न असमानता कमी होऊ शकते. संपत्तीची असमानता कमी करण्यासाठी श्रीमंतांवर जास्त कर आकारणी किंवा संपत्तीचे पुनर्वितरण अशा धोरणांचा समावेश आहे पण त्याच्या वापर करण्यात आलेला नाही.
ग्रामीण विकास या दृष्टिकोनातून एक चांगले धोरण आहे. यामध्ये शिक्षण रोजगार व पायाभूत सुविधांमध्ये सरकारने जास्तीत जास्त गुंतवणूक केली तर ग्रामीण भागातील विषमता दूर होण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्नसुरक्षा योजनेसारखे कार्यक्रम गेल्या पाच सहा वर्षात सरकारने राबवल्याने ८० कोटींहून अधिक नागरिकांना त्याचा लाभ झाला असून याबाबत असमानतेची दरी कमी झाली आहे. उलट गेल्या काही वर्षात श्रीमंत अधिक श्रीमंत होताना तर गरीब अधिक गरीब होताना दिसत आहे. त्यामुळेच आर्थिक असमानता कमी करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी जास्त गंभीरपणे योग्य त्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली पाहिजे.