मुंबई : देशभरात डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाही, महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या सरकारी रुग्णालयांपैकी एक असलेले भायखळ्याचे सर जे.जे. रुग्णालय प्रामुख्याने रोख-फक्त प्रणालीवर अवलंबून आहे. रोखीवरील हे अवलंबित्व गरजू रुग्णांवर, विशेषतः मर्यादित साधनसंपत्ती असलेल्या किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत दाखल झालेल्यांवर, मोठा आर्थिक भार टाकत असल्याचे म्हटले जात आहे.
या समस्येवर प्रकाश टाकणारी एक ताजी घटना घडली, जेव्हा एका रुग्णाच्या कुटुंबीयांना १३,००० रुपयांची औषधे बाहेरच्या फार्मसीतून खरेदी करावी लागली. तीच औषधे रुग्णालयाच्या स्वतःच्या दुकानात ९,००० रुपयांना उपलब्ध होती. परंतु, ऑनलाइन पेमेंट पर्यायांच्या अभावामुळे आणि पुरेसे पैसे नसल्यामुळे, कुटुंबाला जास्त खर्च करण्याशिवाय पर्याय नव्हता.
या कुटुंबाला मदत करणारे सामाजिक कार्यकर्ते शुएब मोहम्मद बशीर खतीब यांनी या परिस्थितीचे वर्णन "प्रणालीचे अपयश" असे केले, मुंबईबाहेरून येणाऱ्या कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सोबत न ठेवता येणाऱ्या अडचणींवर त्यांनी भर दिला. रुग्णालयाच्या फार्मसीमध्ये आवश्यक जेनेरिक औषधांच्या साठ्याबाबत रुग्ण आणि कार्यकर्त्यांनी पुढील चिंता व्यक्त केल्या आहेत.
कार्यकर्ते अबू बकर कादरी यांनी आरोप केला की, जेनेरिक फार्मसी वारंवार स्वस्त जेनेरिक औषधांऐवजी ब्रँडेड औषधे जास्त दरात विकते. डॉक्टर अनेकदा रुग्णालयात उपलब्ध नसलेली औषधे लिहून देतात, ज्यामुळे रुग्णांना ती बाहेरून घ्यावी लागतात, असेही त्यांनी सांगितले.
या वारंवार येणाऱ्या तक्रारींमुळे रुग्णालयाच्या औषधोपचार पद्धतींबद्दल प्रश्न निर्माण झाले आहेत, जरी रुग्णालय प्रशासन नियमितपणे सरकारी फार्मसी विभागामार्फत औषधे पुरवत असल्याचे सांगते. एका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्याने हे प्रकरण सोडवण्याचे आश्वासन दिले आहे, त्यांनी म्हटले आहे की, वैध कारण नसताना रुग्णांना बाहेरची औषधे लिहून दिल्यास विभागप्रमुखांना जबाबदार धरले जाईल. गरजू लोकांची सेवा करण्यासाठी असलेल्या सरकारी रुग्णालयात डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन्सचा अभाव आणि कथित हेराफेरीच्या औषधोपचार पद्धती, हे धोरण आणि व्यावहारिक अंमलबजावणी यांच्यातील मोठी तफावत दर्शवते, ज्यामुळे दररोज हजारो रुग्णांवर परिणाम होतो.