सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खबरदारी घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
मुंबई : सहा फुटांपर्यंतच्या सर्व मूर्तींचे विसर्जन हे कृत्रिम तलावांतच होईल, याची खबरदारी राज्यभरातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घ्यावी. याची काटेकोर अंमलबजावणी होण्यासाठी राज्य सरकारनेही सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्देश द्यावेत, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
नैसर्गिक जलस्रोत आणि पर्यावरणाला हानिकारक असल्याने प्लास्टर ऑफ पॅरिसने (पीओपी) बनवलेल्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन समुद्र व नैसर्गिक जलप्रवाहांत करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने पूर्णपणे बंदी घातली होती. मात्र, उंच व मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्ये होण्यासाठी यंदाच्या वर्षात आवश्यक व्यवस्था निर्माण करणे कठीण आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली. उपरोक्त विषयावर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
दरम्यान न्यायालयावे केवळ सहा फुटांपेक्षा अधिक उंचीच्या पीओपी गणेशमूर्तींचे विसर्जन समुद्र व नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये करण्यास गुरुवारी परवानगी दिली. त्याचबरोबर अशी परवानगी केवळ यंदाचा गणेशोत्सव तसेच अन्य उत्सव आणि पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला होणारा माघी गणेशोत्सव म्हणजे मार्च २०२६ पर्यंत देण्यात येत असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
सुनावणीत गणेशोत्सव पुढील महिन्यात असून पाच फुटांपर्यंतच्या एक लाख दहा हजार गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्याच्या दृष्टीने मुंबईत २०४ कृत्रिम तलावांच्या सुविधेची तयारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे आणि मोठ्या मूर्तींचे कृत्रिम तलावांत विसर्जन करण्यात अनेक अडचणी आहेत, म्हणून या मूर्तींचे समुद्र आणि अन्य नैसर्गिक तलावांतच तूर्त तरी विसर्जन करण्याशिवाय पर्याय नसल्याची भूमिका सरकार आणि महापालिकेने पुन्हा एकदा न्यायालयात मांडली.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) १२ मे २०२० रोजीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे पीओपी मूर्तींवर पूर्ण बंदी असूनही त्याची अंमलबजावणीच होत नसल्याचे पाहून हायकोर्टाने यावर्षीच्या माघी गणेशोत्सावापूर्वी ३० जानेवारी २०२५ रोजी पूर्ण बंदीचा आदेश काढला होता. तसेच त्या बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही राज्य सरकार व सर्व प्रशासनांना दिले होते. त्याप्रमाणे मुंबईत मुंबई महापालिका आणि मुंबई पोलिसांनी कठोर अंमलबजावणी सुरू करून माघी गणेशोत्सवाच्या वेळी समुद्रातील विसर्जनाला मज्जाव केला होता. त्यामुळे काही मंडळांनी विसर्जन न करण्याची भूमिका घेतल्याने तणाव निर्माण झाला होता.
पीओपी बंदीच्या समर्थनार्थ पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी व अन्य काहींनी केलेल्या जनहित याचिकेविरोधात ‘श्री गणेश मूर्तीकार उत्कर्ष संस्था, ठाणे’ या संघटनेसह अन्य काही संघटनांनीही याचिका कालांतराने केल्या. तर दुसरीकडे राज्य सरकारने पीओपी प्रश्नी राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाला अभ्यास अहवाल मिळवून त्याआधारे ‘सीपीसीबी’ला विनंती केली होती. त्यानंतर १२ मे २०२० रोजीची मार्गदर्शक तत्त्वे ही मार्गदर्शक सूचनांच्या स्वरुपात आहेत. परंतु, पीओपी मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलप्रवाहांत करण्यास बंदी कायम राहील. त्यामुळे शिफारशींतील अटींप्रमाणे विसर्जन होण्याविषयी राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा’, अशी भूमिका सीपीसीबीने मांडली. ते विचारात घेऊन खंडपीठाने पीओपी मूर्तींची निर्मिती व विक्री यावरील बंदी उठवली आणि अशा मूर्तींच्या विसर्जनाविषयीचे धोरण आखण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.