माझे घर, माझा अधिकार!

महाराष्ट्राचे नवीन गृहनिर्माण धोरण २०२५ जाहीर
परवडणाऱ्या घरांसाठी राज्य सरकारची७० हजार कोटींची गुंतवणूक

मुंबई  : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्राचे नवे गृहनिर्माण धोरण २०२५ जाहीर करण्यात येऊन त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
‘माझे घर, माझा अधिकार’ हे ब्रीदवाक्य समोर ठेवून राज्य सरकारने गोरगरीब ज्येष्ठ नागरिक तसेच महिला यांच्या गरजा लक्षात घेऊन नवे गृहनिर्माण धोरण जाहीर केले आहे. सर्वसामान्यांना त्यांच्या स्वप्नातले हक्काचे स्वमालकीचे घर स्वस्तात आणि परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प राज्याच्या महायुती सरकारने केला आहे.

सर्वसामान्यांचे परवडणाऱ्या घरांचे स्वप्न लवकर पूर्ण व्हावे यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्राचे नवे गृहनिर्माण धोरण २०२५ जाहीर करून त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.

महायुती सरकारने आगामी २०३० पर्यंत राज्यातील सर्वांना परवडणारी आणि पर्यावरणपूरक स्वमालकीची घरे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट बाळगले आहे असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

सर्वसामान्य परवडणार किमतीत घर मिळावे यासाठी राज्यात २०२६ पर्यंत प्रत्येक जिल्हा निहाय सर्वेक्षण करून या सर्वेक्षणाच्या आधारे राज्यात नेमकी किती घरांची आवश्यकता आहे याचा आढावा घेतला जाणार आहे. सर्व समावेशक आणि पर्यावरणपूरक घरे बांधण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. या नव्या गृहनिर्माण धोरणअंतर्गत सर्वांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे आणि यासाठी राज्य सरकार ७० हजार कोटींची गुंतवणूक आगामी काळात टप्प्याटप्प्यानी करणार आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा नवीन गृहनिर्माण धोरणाचा सर्वांगीण कार्यक्रम आहे. अल्प उत्पन्नधारक, ज्येष्ठ नागरिक महिलावर्ग औद्योगिक कामगार आणि त्याचप्रमाणे विद्यार्थी यांच्यासाठी त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन गृहनिर्माण धोरणामध्ये ग्राहकाभिमुख परवडणारी घरे प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे.

उपमुख्यमंत्री तसेच गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासह विविध मंत्री, मुख्य सचिव तसेच विविध खात्यांचे सचिव मंत्रिमंडळ बैठकीला उपस्थित होते.