मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (MHADA) "पारदर्शक प्रशासन" दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. त्यांनी १५ कोटी अधिकृत दस्तऐवज त्यांच्या अधिकृत वेबसाइट https://mhada.gov.in द्वारे सार्वजनिक पाहण्यासाठी उपलब्ध केले आहेत.
"लॉटरी प्रक्रियेशी संबंधित संवेदनशील किंवा गोपनीय नोंदी सार्वजनिक प्रवेशातून वगळण्यात आल्या आहेत," असे गृहनिर्माण मंडळाने शनिवारी एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. नागरिक म्हाडाच्या वेबसाइटवरील "सिटीझन कॉर्नर" विभागातून या नोंदी पाहू शकतात. यासाठी नोंदणी आवश्यक आहे, ज्यात नाव, मोबाईल नंबर, लिंग, जन्मतारीख, वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड यासारख्या तपशिलांचा समावेश आहे, तसेच प्लॅटफॉर्मच्या अटी व शर्तींना सहमती दर्शवणे अनिवार्य आहे. आधार किंवा पॅनसह ओटीपी पडताळणीद्वारे ओळख पडताळणी करणे बंधनकारक आहे. एकदा पडताळणी झाल्यावर, नागरिक विविध विभागांतील अधिकृत दस्तऐवज पाहू शकतील. डेटा सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी, दस्तऐवज डाउनलोड करण्यास किंवा स्क्रीनशॉट घेण्यास परवानगी नाही. वापरकर्त्यांनी दस्तऐवज पाहताना कारण देखील देणे आवश्यक आहे, आणि सर्व प्रवेश क्रियाकलाप प्रशासकीय संदर्भासाठी नोंदवले जातात आणि संग्रहित केले जातात.
हा उपक्रम महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशांशी सुसंगत आहे, ज्यामुळे संस्थात्मक सेवांमध्ये प्रवेशयोग्यता आणि नागरिक-केंद्रितता वाढेल. म्हाडाचे उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी आरटीआय कायद्याच्या तरतुदींनुसार हे पाऊल उचलले आहे. हा निर्णय एप्रिलमध्ये घोषित केलेल्या वचनबद्धतेची पूर्तता करतो, जेव्हा म्हाडाने सर्व प्रादेशिक मंडळांमधील स्कॅन केलेल्या अधिकृत नोंदी सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवण्याचे वचन दिले होते. या अंमलबजावणीमुळे, नागरिक आता आरटीआय कायद्यांतर्गत स्वतंत्र अर्ज न करता या नोंदी पाहू शकतात. दस्तऐवज विभागानुसार अपलोड केले आहेत आणि त्यात परिपत्रके, निविदा, कार्यालयीन आदेश, अंतर्गत शेरे, मंजूरी आणि इतर अधिकृत सामग्रीचा समावेश आहे. जयस्वाल यांनी सांगितले की, प्रवेश प्रक्रियेत कोणताही मानवी हस्तक्षेप होणार नाही आणि लागू असेल तिथे कठोर गोपनीयता राखली जाईल याची खात्री करण्यासाठी सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.