मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महानगरपालिकेने शहरातील कबुतरखान्यांवर कठोर कारवाई सुरू केली होती. मात्र, आता या कारवाईच्या गतीला ब्रेक लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी आज मुंबईत झालेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत कबुतरखाने अचानक बंद करणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले. त्यांनी याबाबत सूचक भूमिका घेत जनभावनांनाही समजून घेतले. फडणवीस यांनी सूचवले की, कबुतरखाने चालू ठेवायचे असतील, तर त्यासाठी एक ठोस आणि संतुलित नियमावली तयार करावी. उदाहरणार्थ, कबुतरांना कोणत्या वेळेत खाणे द्यावे आणि कोणत्या वेळेत टाळावे, याचा स्पष्ट आराखडा असावा. यामुळे एकीकडे जनतेची श्रद्धा जपली जाईल आणि दुसरीकडे सार्वजनिक आरोग्यही सुरक्षित राहील. याशिवाय, कबुतरांमुळे होणाऱ्या आजारांचे किंवा आरोग्याच्या इतर दुष्परिणामांचे शास्त्रीय विश्लेषण करावे, असा निर्देशही त्यांनी दिला. यासाठी तज्ज्ञांच्या मदतीने अभ्यास करून पालिकेने योग्य निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी सुचवले. त्यामुळे यापुढे कबुतरखान्यांवर तातडीने कारवाई करण्याऐवजी अधिक शास्त्रीय आणि सामाजिकदृष्ट्या समतोल मार्ग अवलंबण्याची शक्यता आहे.
पर्यायी उपायांवर मुख्यमंत्र्यांचा भर
कबुतरखान्यांच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पक्ष्यांच्या विष्ठेमुळे निर्माण होणाऱ्या अस्वच्छतेचा आणि दुर्गंधीचा त्रास नागरिकांना होत आहे. या प्रश्नाची दखल घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भाष्य केले. कबुतरांच्या विष्ठेचे साफसफाई तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, त्याचा उपयोग करण्याच्या दृष्टीने महापालिकेने पावले उचलावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले. याच मुद्द्यावरून फडणवीस यांनी खासदार मनेका गांधी यांच्याशी सुद्धा चर्चा झाल्याची माहिती दिली. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं की, पर्यायी व्यवस्था पूर्ण होईपर्यंत महापालिकेने कबुतरांना नियंत्रित वेळेत व प्रमाणात खाद्य पुरवण्याची (कंट्रोल फीडिंग) जबाबदारी घ्यावी. या प्रकरणात जनतेच्या भावना आणि न्यायालयाचे आदेश दोन्ही लक्षात घेऊन राज्य सरकार व महापालिकेने उच्च न्यायालयात ठाम भूमिका मांडावी, असेही त्यांनी सुचवले. जर गरज भासली, तर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयातही आपली बाजू प्रभावीपणे मांडण्यास तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या महत्त्वाच्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वनमंत्री गणेश नाईक, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन आणि पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांचीही उपस्थिती होती. एकूणच, कबुतरखान्यांच्या प्रश्नावर शासनाने आता संतुलित आणि व्यावहारिक धोरण स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
फडणवीस यांच्या भूमिकेमुळे लोढा आणि जैन समाजाला दिलासा
मुंबई महानगरपालिकेने अलीकडेच दादर परिसरातील कबुतरखाना बंद केल्यानंतर वादंग उफाळून आला होता. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या कबुतरखान्याला ताडपत्री टाकून पूर्णपणे झाकले, परिणामी तिथे दररोज बसण्याची सवय लागलेल्या कबुतरांना अन्यत्र आश्रय घ्यावा लागला. जागेअभावी आणि खाद्याअभावी या कबुतरांनी आजूबाजूच्या इमारती, दुकाने आणि छतांवर आश्रय घेतला. स्थानिकांनी असा आरोप केला की, खाणं न मिळाल्यामुळे काही कबुतरांचा मृत्यूही झाला. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी पुढाकार घेत, कबुतरखाने बंद करण्याच्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला. त्यांनी असा प्रस्ताव मांडला की, जिथे लोकवस्ती तुलनेत कमी आहे, अशा नॅशनल पार्क, आरे कॉलनी, तसेच महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या परिसरात नविन कबुतरखाने उभारावेत. लोढा यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, “आपण कबुतरांचा मृत्यू होऊ देऊ शकत नाही. त्यांचे रक्षण करणे हे आपले नैतिक कर्तव्य आहे.”
या सगळ्या घडामोडींमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी झालेल्या बैठकीत कबुतरखाने अचानक बंद करणे योग्य नाही, अशी भूमिका घेतल्यामुळे मंगलप्रभात लोढा आणि जैन समाजाला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. मात्र, कबुतरखाने हटवण्यासाठी दीर्घकाळापासून ठाम भूमिका घेत आलेल्या मनसे पक्षाचे यावर काय मत आहे, हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे. कबुतरांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आणि सार्वजनिक आरोग्य यामधील समतोल साधत प्रशासन कोणती भूमिका घेणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.