कबुतरखाना प्रकरणात बीएमसीचे स्पष्ट विधान
मुंबई : दादर कबूतरखाना प्रकरणात सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य देत, न्यायालयाने रस्त्यावर पक्ष्यांना खाद्य देण्यास असलेली बंदी कायम ठेवली आहे. यामुळे कबूतरखाना परिसरात पूर्वीप्रमाणे खाद्य वाटप करण्यास अद्याप परवानगी मिळणार नाही. दरम्यान, या प्रकरणात मुंबई महापालिकेने आपला निर्णय बदलल्याची चर्चा होती.
मात्र, महापालिकेच्या वकिलांनी स्पष्ट केले की, "महापालिका आपली भूमिका कधीही बदलत नाही आणि न्यायालयाने कुणालाही झापलेले नाही. न्यायालयाने या संदर्भात पुढील कार्यवाहीसाठी तज्ज्ञांची एक समिती नेमण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही समिती २० ऑगस्टपर्यंत स्थापन करण्यात येणार असून, तिला चार आठवड्यांत आपला सविस्तर अहवाल सादर करावा लागेल." हा अहवाल महापालिकेला सादर झाल्यानंतर, न्यायालय त्याचा अभ्यास करून पुढील निर्णय घेणार आहे. म्हणजेच, अंतिम निकालासाठी सर्वांचे लक्ष या समितीच्या अहवालाकडे लागले आहे.
Mumbai, Maharashtra: On the hearing of Bombay High court on Kabutar Khana issue, Advocate and Special Senior Counsel for BMC, Ramchandra Apte says, "Currently, there are no disputes. The court has directed that under municipal regulations, feeding in a manner that harms public… pic.twitter.com/GACVBTM8JZ
— IANS (@ians_india) August 13, 2025
माणसाचे आरोग्य प्रथम
न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, माणसाचे आरोग्य हे सर्वांत प्राधान्याचे असून त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कबुतरांच्या विष्ठेमुळे अनेकांना गंभीर फुफ्फुसविकारांचा सामना करावा लागत असल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. त्यामुळे दादरच्या कबुतरखान्याचा परिणाम मानवी आरोग्यावर होत असल्यास, त्याचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. सध्या कबुतरखान्यात कबुतरांना खाद्य देण्यावर बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. यासंदर्भात एक तज्ज्ञ समिती लवकरच नियुक्त केली जाणार असून, ही समिती सर्व बाबींचा अभ्यास करून अहवाल सादर करेल. तसेच, लोकांच्या हरकती व सूचना न घेता कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिल्या आहेत.
दादर कबुतरखाना बंदी प्रकरणी कोर्ट ठाम
दादर कबुतरखाना बंदी प्रकरणाच्या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, लोकांचे आरोग्य हेच सर्वात महत्त्वाचे असून त्यावर कोणताही तडजोडीचा प्रश्नच नाही. कबुतरांना कुठे आणि कशा पद्धतीने खाद्य द्यायचे, याबाबत महापालिकेने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली. पक्ष्यांना रस्त्यावर खाद्य देण्यास मनाई असल्याचे पुन्हा अधोरेखित करण्यात आले. तसेच, ‘कंट्रोल फिडिंग’ला परवानगी द्यायची की नाही, याचा अंतिम निर्णय पालिकेने सर्व हरकती व सूचनांचा विचार करूनच घ्यावा, असे बंधनकारक निर्देश देण्यात आले. या संदर्भात तज्ज्ञांची समिती येत्या २० ऑगस्टपर्यंत स्थापन करण्यात यावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. समितीच्या पहिल्या बैठकीपासून एका महिन्याच्या आत निर्णय घेतला जाईल. दरम्यान, या प्रकरणी पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी होणार आहे.
हायकोर्ट सुनावणीनंतर जैन समुदायात हालचाल
दादर कबुतरखाना प्रकरणी हायकोर्टातील सुनावणीनंतर जैन समाजात चळवळ सुरू झाली आहे. यासंदर्भात जैन समुदायाची एक महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली असून, समाजातील प्रमुख नेते व मान्यवर नागरिक एकत्र येऊन पुढील रणनीती ठरवणार आहेत. या बैठकीत राष्ट्रीय जैन अल्पसंख्याक महासंघासह जैन समाजातील अनेक प्रभावशाली व्यक्ती उपस्थित राहणार असून, सखोल विचारमंथनानंतर अधिकृत भूमिका जाहीर केली जाणार आहे.