मुंबई : पदोन्नतीतील आरक्षणाला कायदेशीर मान्यता नसल्याचे निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने तसेच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) स्पष्टपणे दिले आहेत. तरीदेखील, पोलीस महासंचालक कार्यालयाने नुकताच ३६४ सहायक पोलीस निरीक्षकांना पोलीस निरीक्षकपदी पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र हा निर्णय वादात सापडला आणि केवळ २४ तासांच्या आतच महासंचालक कार्यालयाला आपला आदेश मागे घ्यावा लागला. यामुळे पदोन्नती प्रक्रियेत अन्याय होण्याची शक्यता असलेल्या खुल्या प्रवर्गातील सुमारे ५०० पोलीस अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या घडामोडीमुळे पोलीस दलातील पदोन्नती प्रक्रियेत पुन्हा एकदा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. न्यायालयीन आदेशांकडे दुर्लक्ष करून घेतलेला निर्णय प्रशासनासाठी नामुष्की ठरला आहे.
पदोन्नतीतील आरक्षणावर उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्वाळा
राज्य शासनाने २००४ मध्ये मागासवर्गीयांसाठी ५२ टक्के आरक्षण लागू करत मोठा निर्णय घेतला होता. या निर्णयात पदोन्नतीत ३३ टक्के आरक्षण देण्याचीही तरतूद करण्यात आली होती. मात्र या निर्णयाला विरोध होताच विजय घोगरे या शासकीय अधिकाऱ्यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. २०१७ मध्ये या याचिकेवरील निकाल देताना उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीत आरक्षण लागू होऊ शकत नाही, असा स्पष्ट निकाल दिला. या आदेशामुळे पदोन्नती प्रक्रियेत आरक्षणाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आला. दरम्यान, राज्य सरकारने हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. पण आजतागायत सर्वोच्च न्यायालयाकडून या प्रकरणावर कोणतीही स्थगिती मिळालेली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा निकाल लागू राहिला असून, पदोन्नतीतील आरक्षणाला कायदेशीर मान्यता नाही हे अधोरेखित झाले आहे.
राज्य सरकारने ७ मे २०२१ रोजी विजय घोगरे यांच्या याचिकेच्या आधारे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार पदोन्नतीची प्रक्रिया ‘गुणवत्ता आणि पात्रता’ यावर आधारित ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मुद्दा बाजूला पडला होता. मात्र, २९ जुलै २०२५ रोजी शासनाने अचानक नवा आदेश जारी करत, पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या आधारे पदोन्नतीचा मार्ग खुला केला. या निर्णयामुळे प्रशासनात मोठे उलथापालथ होण्याचे संकेत मिळाले. याच पार्श्वभूमीवर खुल्या प्रवर्गातील काही पोलीस अधिकारी तसेच मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांनी थेट महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) धाव घेतली. याचिकेवर सुनावणीदरम्यान मॅटने शासनाला स्पष्ट निर्देश दिले की, उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन होणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली जावी.
३६४ पोलीस निरीक्षकांचे आदेश रद्द
महाराष्ट्र पोलीस दलातील ३६४ सहायक पोलीस निरीक्षकांना पोलीस निरीक्षकपदी पदोन्नती देण्याचा निर्णय तात्पुरता रद्द करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) ने दिलेल्या आदेशानंतर आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या सूचनेनंतर, पोलीस महासंचालक कार्यालयाने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीची स्वप्नं काही काळासाठी थांबली आहेत. २१ ऑगस्ट रोजी पोलीस महासंचालक कार्यालयाने ३६४ सहायक पोलीस निरीक्षकांना पोलीस निरीक्षकपदी पदोन्नती देण्याचा आदेश जारी केला होता. मात्र, या पदोन्नतीला 'मॅट'मध्ये आव्हान देण्यात आले. 'मॅट'ने पदोन्नतीवर स्थगिती आणली आणि तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. या आदेशानुसार, सामान्य प्रशासन विभागाने पोलीस महासंचालक कार्यालयाला सूचना पाठवल्या.
या सूचनेनंतर, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (आस्थापना) सुप्रिया पाटील-यादव यांनी एक परिपत्रक जारी केले. त्यात त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, ज्या ३६४ पोलीस निरीक्षकांच्या पदोन्नतीचे आदेश निघाले आहेत, त्यांना सध्या कार्यमुक्त करू नये. तसेच, जर काही अधिकारी कार्यमुक्त झाले असतील, तर त्यांना तात्काळ त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठवावे. 'मॅट'च्या या निर्णयामुळे पदोन्नतीची वाट पाहत असलेल्या खुल्या प्रवर्गातील ५०० हून अधिक पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. आता पुढील निर्णय येईपर्यंत सर्व अधिकाऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागेल.