सुरेश दरक
भारतीय बाँड बाजार वेगाने वाढत आहे. प्रलंबित बाँडचे मूल्य ₹२०० लाख कोटींपेक्षा जास्त झाले आहे (सुमारे २/३ जीडीपी) आणि तो सुमारे २०% वार्षिक वाढीच्या दराने वाढत आहे.
भारतीय बाँड बाजाराचा आकार तब्बल २०० लाख कोटी रुपये आहे. हा आकार फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये असलेल्या रकमेपेक्षा दुप्पट आणि बचत व चालू खात्यांतील रकमेपेक्षा तिप्पट आहे. एवढ्या मोठ्या आकारानंतरही या बाजारात वाढीसाठी अजूनही प्रचंड वाव उपलब्ध आहे. विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये जेवढा इक्विटी बाजार आहे, त्यापेक्षा बाँड बाजार प्रामुख्याने मोठा असतो. मात्र भारतात बाँड बाजार अजूनही इक्विटी बाजारापेक्षा लहान आहे. त्यामुळेच, एवढा मोठा आकार असूनही बाँड बाजारात २०% पेक्षा जास्त वेगाने सातत्याने वाढ होत आहे आणि त्यामागे अनेक घटक कार्यरत आहेत.
भू-राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर स्थिर भारतीय अर्थव्यवस्था :
भारताची अर्थव्यवस्था स्थिरतेचा स्तंभ म्हणून उभी राहिली आहे, ज्यामध्ये जीडीपी सातत्याने ६.५% दराने वाढत आहे. यामागे मजबूत परकीय चलन साठे आणि स्थिर सरकारचा आधार आहे. याचवेळी, जागतिक शुल्कांसारख्या आर्थिक घटकांसह भौगोलिक वाद आणि युद्धांमुळे मोठ्या प्रमाणावर भू-राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. यामुळे जागतिक कर्ज गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता निर्माण झाली असून, त्यांनी सरकारी बाँडची विक्री केली आहे. परिणामी, अमेरिकन ट्रेझरीवरील परतावा अभूतपूर्व ४.५% पातळीवर पोहोचला आहे.
दरम्यान, भारताच्या वाढीला व स्थिरतेला मान्यता मिळाली असून, त्यामुळे भारतीय बाँड्सचा समावेश जेपी मॉर्गन, ब्लूमबर्ग, एफटीएसई रसेल यांसारख्या अग्रगण्य जागतिक निर्देशांकांमध्ये करण्यात आला आहे. इतर बाजारांबाबत गुंतवणूकदार सावध होत असताना आणि भारताबाबत अधिक उत्साही होत असताना, भारतीय बाँड्समध्ये गुंतवणुकीचा ओघ दिसून आला आहे.
इश्यूअन्समध्ये वाढता कॉर्पोरेट सहभाग :
भारतीय बाँड बाजार मुख्यत्वे सरकारी बाँड्स आणि कॉर्पोरेट बाँड्सवर आधारित आहे. सरकार आपल्या खर्चासाठी नियमितपणे बाँड्स जारी करते, तर कॉर्पोरेट कंपन्यांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या वित्तपुरवठ्यासाठी बँक कर्जांवर अधिक अवलंबून राहिले आहे. मात्र आता कंपन्यांमध्ये देशांतर्गत बाँड बाजाराचा उपयोग करून निधी उभारण्याविषयी वाढते आकर्षण दिसत आहे. अहवालांनुसार, कर्ज साधनांद्वारे निधी उभारणीने २०२४-२५ आर्थिक वर्षात ऐतिहासिक उच्चांक गाठला असून, तो ₹११ लाख कोटींच्या पुढे गेला आहे.कॉर्पोरेट कंपन्यांचा बाँड आयपीओ निवडण्याबाबतचा आत्मविश्वास वाढताना दिसतो आहे, ज्यामुळे विक्रमी आकाराचे नवे इश्यूअन्स पूर्णपणे सबस्क्राईब होत आहेत.
परतावा आणि विविधीकरणासाठी वाढता किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग :
इश्यूअर्सकडून बाँड्सच्या पुरवठ्यात वाढ झाली असली, तरी त्यासोबतच विद्यमान संस्थात्मक गुंतवणूकदारांबरोबरच किरकोळ विभागातील पहिल्यांदाच बाँडमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांकडूनही समतोल मागणी दिसत आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, जास्त किमान गुंतवणूक रक्कम, पारदर्शक किमतींचा अभाव आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया अशा विविध कारणांमुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांना बाँड बाजारात प्रवेश मिळू शकला नव्हता.
मात्र, गेल्या तीन वर्षांत नियामकांच्या सक्रिय भूमिकेमुळे आणि फिनटेक कंपन्यांच्या उदयानंतर या अडचणी दूर झाल्या आहेत. वर्षानुवर्षे बाँड्ससाठीची किमान दर्शनी किंमत ₹१० लाखांवरून कमी करून ₹१०००, तर सरकारी बाँड्ससाठी ₹१०० इतकी करण्यात आली आहे. शिवाय, २०२२ मध्ये सेबीने इक्विटी ब्रोकर्सप्रमाणे ऑनलाईन बाँड ब्रोकिंग प्लॅटफॉर्म (OBPP) सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणली. या बदलांमुळे नव्या फिनटेक कंपन्यांचा उदय झाला, ज्यांनी प्रक्रिया डिजिटाईज करून किरकोळ गुंतवणूकदारांमध्ये जागरूकता निर्माण केली. याशिवाय, एफडीवरील व्याजदर घटत असल्याने आणि इक्विटी बाजार स्थिर होत असल्याने, किरकोळ गुंतवणूकदार बाँड्सना १०% पेक्षा जास्त स्थिर परतावा मिळवण्याचा आणि आपले पोर्टफोलिओ विविधीकरण करण्याचा सुरक्षित पर्याय म्हणून पाहू लागले आहेत.
भारतीय बाँड बाजाराने एक स्थिर पण उत्साही परिसंस्था म्हणून आकार घेतला आहे, जिथे देशांतर्गत किरकोळ गुंतवणूकदार तसेच जागतिक संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून इश्यूअन्समध्ये आणि गुंतवणुकीत जोरदार वाढ दिसून येत आहे. वाढीसाठी अजूनही मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध आहेत : इश्यूअन्समध्ये महानगरपालिका बाँड्सचा व्यापक स्तरावर उदय होणे बाकी आहे, पण अलीकडील यश पाहता हा बाजार जलदगतीने विस्तारेल अशी अपेक्षा आहे. सुलभ नियम आणि प्रक्रियांमुळे कॉर्पोरेट इश्यूअन्स वाढण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांचा रस झपाट्याने वाढत आहे, कारण सातत्याने महागाईपेक्षा जास्त परतावा मिळवण्यासाठी गुंतवणूकदार बाँड्सकडे वळत आहेत.