आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई हरणाऱ्यांना मराठ्यांवर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची उबाठावर घणाघाती टीका

"कोर्टात मराठा आरक्षण टिकवण्यास मविआ व उबाठा अपयशी"

ठाणे: महायुतीने मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण महाविकास आघाडी सरकार न्यायालयीन लढाईत अपयशी ठरले, त्यामुळे मराठा आरक्षणावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार त्यांना नाही, अशी घणाघाती टीका शिवसेनेचे मुख्य नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उबाठावर केली आहे. मराठा आरक्षणाबाबतच्या बैठकांना गैरहजर राहणाऱ्यांनी दुटप्पीपणा सोडून स्पष्ट भूमिका घ्यावी, असे आव्हान उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना दिले. ठाण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाचे जेव्हा लाखोंचे मोर्चे निघाले तेव्हा सामना दैनिकातून या आंदोलनाची टिंगल टवाळी करण्यात आली. यावरुन मराठा समाजाबाबत तुम्हाला किती कळवळा आहे, हे दिसून आले अशी खरमरीत टीका उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी उबाठावर केली. ते पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिले. आजही आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला मिळत आहेत. कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे यांची समिती गठीत केली ती आजही काम करत आहेत. सारथीच्या माध्यमातून मराठा विद्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्ती, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हजारो मराठा तरुणांना उद्योजक बनवले. या योजनेतील कर्जाची मर्यादा १० लाखांवरुन १५ लाखांपर्यंत वाढवली. मराठा विद्यार्थ्यांना वस्तीगृह भत्ता देतोय, शासन म्हणून आम्ही केलेले प्रयत्न मराठा समाजासमोर आहेत, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

इतर समाजाचे आरक्षण काढून मराठा समाजाला देता येणार नाही

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, २०१६-१७ मध्ये मराठा समजाला आरक्षण देण्याचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते, मात्र या विरोधात काही लोक सुप्रीम कोर्टात गेले होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकार आणि उबाठा मराठा आरक्षण कोर्टात टिकवण्यास अपयश ठरले, अशी टीका उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली. महायुती सरकार २०२२ मध्ये सत्तेत आले आणि आपल्याच मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात मराठा समाजाला पुन्हा १० टक्के आरक्षण दिले, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. मराठा समाजासाठी जे जे आवश्यक होते ते सर्व सरकारने केले असून यापुढेही करत राहू, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिली. इतर समाजाचे आरक्षण काढून मराठा समाजाला देता येणार नाही, असे ते म्हणाले. कायद्याच्या चौकटीत मराठा समाजासाठी जे योग्य आहे ते देण्याची सरकारची आजही तयारी आहे, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.