मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत शेतकरी, नागरिक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी निगडित असे चार महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यापैकी सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दरातील सवलतीला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देणे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यासोबतच मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी तब्बल ११६ कोटी रुपये कर्ज उभारणीस मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे या भागातील पाणीटंचाई कमी करण्यास मदत होणार आहे. या व्यतिरिक्त इतर दोन निर्णयही कृषी आणि नागरी विकासाशी निगडित असून, राज्य सरकारच्या या पावलामुळे जनतेच्या जीवनमानात सुधारणा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील ठळक निर्णय
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय (संक्षिप्त)@Dev_Fadnavis#Maharashtra #DevendraFadnavis #CabinetDecision #मंत्रिमंडळनिर्णय pic.twitter.com/dQjHT6o1PG
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 9, 2025
१. ऊर्जा विभाग – शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
उपसा जलसिंचन योजनांना दिलेल्या वीजदर सवलतीची मुदत मार्च २०२७ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय. अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब अशा तब्बल १,७८९ योजनांना थेट फायदा, शेतकरी सभासदांना मोठा दिलासा.
२. नगरविकास विभाग – पायाभूत सुविधांना गती
नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेत पहिल्या टप्प्यात हुडकोकडून २,००० कोटींचे कर्ज घेण्यास मंजुरी.
- छत्रपती संभाजीनगर पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ८२२ कोटी
- नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी २६८ कोटी
- मीरा-भाईंदर पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी निधी.
३. मृद व जलसंधारण विभाग- शेतकऱ्यांना सिंचनाचा फायदा
अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्प दुरुस्तीला हिरवा कंदील. या कामामुळे सिंचन क्षमतेत वाढ होऊन शेतकऱ्यांना पाण्याचा पुरवठा सुरळीत होणार.
४. महसूल विभाग- इंटेलिजन्स ब्युरोसाठी जमीन मंजूर
रायगड जिल्ह्यातील मौजे आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील चार हेक्टर जमीन इंटेलिजन्स ब्युरोच्या सब्सिडरीला देण्याचा निर्णय. या ठिकाणी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी राहिवासी क्वार्टर्स उभारले जाणार.