मोहित सोमण: नॅशनल पेंशन योजना (National Pension Scheme NPS) मध्ये सरकारने क्रांतिकारक बदल केले आहेत. युपीएस व एनपीएस अशा दोन निवृत्तीवेतन योजना सरकारने उपलब्ध करून दिल्या आहेत. २००९ पासून एनपीएस बाजारात सुरू झा ली आहे त्यापूर्वी बाजारात केवळ युपीएस (Unified Pension Scheme UPS) होती. सरकारने एनपीएस योजनेत क्रांतिकारी बदल करत निवृत्ती धारकांना मोठी रक्कम कमावण्याची संधी दिली आहे. नव्या नियमानुसार, यापूर्वी असलेली मर्यादित इक्विटी गुंतव णूकीची कॅप काढून टाकली आहे त्यामुळे आता एनपीएस योजनेत आता थेट १००% गुंतवणूक करता येणार आहे जे पूर्वी शक्य नव्हते यासह इतर बदलही सरकारने केले आहे. निवृत्तीनंतर सुरक्षित भविष्यासाठी ही तरतूद सरकारकडून केली जाते. आपापल्या गर जा अथवा उद्दिष्ट या आधारे युपीएस व एनपीएस यांच्यातील योजना आपल्याला निवडता येतात.
यापूर्वी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन आर्थिक वर्षांपासून लागू केलेली युनिफाईड पेन्शन योजने (UPS) मध्ये अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३० जूनवरून ३० सप्टेंबरपर्यंत पुढे वाढवण्यात आली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी १ एप्रिलपासून युपीएस लागू क रण्यात आली आहे. एनपीएस (NPS) ही बाजारावर आधारित योजना (Market Linked Scheme) आहे. तर युपीएसमध्ये सुरक्षित ठराविक हमी पेन्शन मिळते. मात्र युपीएसमधून मिळणारे निवृत्ती वेतन पमहागाई दराप्रमाणे वाढत असते तर एनपीएसला मात्र हा फायदा मिळत नाही. एनपीएसमध्ये ठराविक रक्कमेची सोय नाही.
याउलट, यूपीएसचा २५ वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या पगाराच्या किमान ५०% निश्चित पेन्शन आणि एकरकमी रक्कम मिळू शकेल. सरकारी माहितीनुसार, युपीएसमध्ये एनपीएसप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना पगाराच्या १०% योगदान द्यावे ला गेल पण सरकार फक्त १८.५% योगदान निवृत्तीसाठी संचयित करते तर एनपीएसमध्ये सरकारचे योगदान १४% असते. एनपीएसमध्ये बाजारातील जोखमी व गुंतवणूकीचा आधारे निवृत्तीधारकांना परतावा उत्पन्न मिळत राहते. याबाबतीत सरकारने मोठा फेरबदल केलाय काय आहे बदल जाणून घेऊयात......
काय आहेत बदल ?
आता नव्या बदलाप्रमाणे, एनपीएसमध्ये काही महत्त्वाचे बदल होणार आहेत, त्यापैकी काही १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू केले जातील असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे १००% इक्विटी गुंतवणुकीला परवानगी देणे आ णि मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) लागू करणे आहे.याशिवाय पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने पैसे काढणे आणि बाहेर पडण्याचे नियम सोपे करण्यासाठी मसुदा प्रस्ताव जारी केले आहेत. आतापर्यंत, एनपीएसमध्ये इक्विटी गुंत वणुकीवर मर्यादा होती परंतु १ ऑक्टोबर २०२५ पासून, गैर-सरकारी क्षेत्रातील ग्राहकांना मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (एमएसएफ) अंतर्गत इक्विटीमध्ये १००% पर्यंत गुंतवणूक करण्याची परवानगी असेल. याचा अर्थ असा की ज्यांना शेअर बाजारात अधिक एक्सपोज र हवे आहे ज्यांना अधिक परताव्यसाठी (Returns) सह अधिक गुंतवणूक करायची आहे तसेच मोठा दीर्घकालीन उच्च परतावा हवा आहे ते त्यांचे संपूर्ण निधी इक्विटी पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करू शकतील. तथापि यामध्ये जोखीमही देखील असतील कारण इक्वि टी मार्केट अत्यंत जोखमीचे असते.
मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) म्हणजे काय?
पूर्वी, गुंतवणूकदार एकाच पीआरएएन (कायमस्वरूपी सेवानिवृत्ती खाते क्रमांक) अंतर्गत फक्त एकच योजना ठेवू शकत होते. नवीन नियमांनुसार, एक मल्टिपल गुंतवणूक योजना फ्रेमवर्क सुरू केले जात आहे. याचा अर्थ असा की तुम्ही आता एकाच PRAN अंतर्गत वेगवेगळ्या केंद्रीय रेकॉर्ड कीपिंग एजन्सीज (CRAs) नंबलवरून एकाच वेळी योजना चालवू शकता. यामुळे गुंतवणूकदारांना अधिक गुंतवणूक पर्याय आणि लवचिकता (Flexibility) मिळणार आहे.
एकरकमी (Lumpsum) पैसे काढणे आणि आंशिक बाहेर पडणे
पेन्शन फंड नियामक संस्थेने एकरकमी पैसे काढण्याची मर्यादा वाढवण्याची शिफारस देखील केली आहे. एका प्रस्तावानुसार, गुंतवणूकदार महत्वाच्या गरजांसाठी शिक्षण, वैद्यकीय उपचार आणि घर बांधणीसारख्या गरजांसाठी पैसे काढू शकतील यासाठी गुंत वणूकीतील काही रक्कम काढणे सोपे होणार आहे.
इतर प्रस्तावित बदल: बाहेर पडणे आणि पैसे काढणे
PFRDA ने अलीकडेच एक मसुदा जारी केला आहे ज्यामध्ये बाहेर पडण्याच्या नियमांमध्ये सुलभता आणि अधिक लवचिकता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव आहे.
गैर-सरकारी (Private Sector) सदस्यांसाठी १५ वर्षांनंतर एनपीएस बाहेर पडण्याची सुविधा
पूर्वी एनपीएस बाहेर पडण्याचा पर्याय सामान्यतः निवृत्तीनंतर (वय ६०) किंवा दीर्घ कालावधीनंतरच उपलब्ध होता. प्रस्तावानुसार, गुंतवणूकदार १५ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर बाहेर पडू शकणार होते. हा बदल ज्यांना पैशांची आवश्यकता अथवा आर्थिक चणचण असेल त्यांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच गुंतवणूकीत लवचिकता शक्य झाली आहे.
पेन्शन फंड नियामक संस्थेने एकरकमी पैसे काढण्याची मर्यादा वाढवण्याची शिफारस देखील केली आहे.एका प्रस्तावानुसार, गुंतवणूकदार महत्वाच्या गरजांसाठी शिक्षण, वैद्यकीय उपचार आणि घर बांधणीसारख्या गरजांसाठी पैसे काढू शकतील यासाठी गुंतव णूकीतील काही रक्कम काढणे सोपे होणार आहे.गेल्या एका वर्षात निवृत्ती योजनेत अनेक बदल झाले आहेत. वर चर्चा केल्याप्रमाणे, एक बदल म्हणजे युपीएस हा खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांशी संबंधित नाही आणि तो केवळ केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आण ण्यात आला आहे. त्यामुळे नवा नियम एक्झिट आणि विथड्रॉवल नियमांमध्ये हा बदल अपेक्षित आहे.