पंतप्रधानांचा मुंबई दौरा आणि नवी मुंबई विमानतळाचे नामकरणही होणार
पूरस्थिती, संरक्षण कॉरिडॉर आणि 'पोलाद सिटी'सह अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांवर मोदी-फडणवीस यांच्यात सविस्तर चर्चा
नवी दिल्ली: राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले असताना, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन सविस्तर माहिती दिली. या भेटीदरम्यान, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचा संपूर्ण अहवाल मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना सादर केला, तसेच केंद्र सरकारकडून भरीव मदतीसाठी एक निवेदनही दिले. यावर, "महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी केंद्र सरकार खंबीरपणे उभे राहील," असे आश्वासन पंतप्रधान मोदी यांनी दिले आहे.
पंतप्रधानांचा मुंबई दौरा आणि नवी मुंबई विमानतळाचे नामकरण
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आगामी मुंबई दौऱ्याची माहितीही दिली. पंतप्रधान ८ आणि ९ ऑक्टोबर रोजी फिनटेक परिषदेसाठी मुंबईत येणार आहेत. यावेळी त्यांच्या हस्ते नवी मुंबई विमानतळ आणि मेट्रो-३ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा शुभारंभ होणार आहे. विशेष म्हणजे, नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठवला असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
विकासाचे विविध प्रकल्प चर्चेच्या केंद्रस्थानी
केवळ नैसर्गिक आपत्तीच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक प्रकल्पांवरही या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
संरक्षण कॉरिडॉर आणि रोजगार निर्मिती
संरक्षण आणि अंतराळ क्षेत्रात महाराष्ट्र देशाचा एक महत्त्वाचा भागीदार असून, भारतात तयार होणाऱ्या एकूण शस्त्र आणि दारुगोळ्यापैकी ३० टक्के उत्पादन राज्यात होते. राज्यात सध्या १० ऑर्डिनन्स फॅक्टरी कार्यरत आहेत. ही क्षमता लक्षात घेऊन, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात तीन संरक्षण कॉरिडॉर तयार करण्यासंदर्भात सविस्तर सादरीकरण केले आणि त्यांची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची विनंती केली.
पहिला कॉरिडॉर: पुणे, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर
दुसरा कॉरिडॉर: अमरावती, वर्धा, नागपूर, सावनेर
तिसरा कॉरिडॉर: नाशिक-धुळे
या तीन कॉरिडॉरमुळे राज्यात मोठी गुंतवणूक येऊन मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. राज्य सरकारने यापूर्वीच यासंदर्भात ६० हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले आहेत.
गडचिरोली: 'पोलाद सिटी' आणि ग्रीन स्टीलचे केंद्र
गडचिरोली येथे 'पोलाद सिटी' (Steel City) प्रकल्पात सध्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येत आहे. येथील पोलाद उत्पादनाची प्रचंड क्षमता विचारात घेऊन, मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र राज्य मायनिंग कॉर्पोरेशनला (Maharashtra State Mining Corporation) एरिया लिमिटमध्ये सवलत देण्याची विनंती पंतप्रधानांना केली.
गडचिरोलीत तयार होणारे हे स्टील 'ग्रीन स्टील' (Green Steel) असणार असून, त्याची किंमत चीनपेक्षाही कमी असेल, असा दावा करण्यात आला आहे. नक्षलग्रस्त असलेला हा जिल्हा नक्षलमुक्त करून, या प्रकल्पातून सुमारे १ लाख कोटींहून अधिकची गुंतवणूक येण्याची आणि विकासाच्या अमाप संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस' आणि दहीसर पूर्व येथील जागेचा हस्तांतरण प्रश्न
राज्यात 'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस' (Ease of Doing Business) सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार करत असलेल्या उपायांची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. यासोबतच, दहीसर पूर्व येथील ५८ एकर जागेच्या हस्तांतरणाचा महत्त्वाचा मुद्दा बैठकीत मांडला. ही जागा भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या (AAI) मालकीची आहे, परंतु डिझाईन बदलल्यामुळे मेट्रो कारशेडसाठी एमएमआरडीएने (MMRDA) ती घेण्याचे नाकारले. या भागातील विकासासाठी ही जागा आता मुंबई महापालिकेला हस्तांतरित करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली. हे हस्तांतरण झाल्यास, जागेचा सार्वजनिक उपयोग आणि विकास साधता येईल, तसेच उंचीचे (Height Restrictions) प्रश्नही मार्गी लागतील.