गोकुळच्या चार शासकीय संचालकांच्या अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी, मतदानाचा अधिकार देण्याचा मार्ग मोकळा

मुंबई: कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’मध्ये चार शासकीय तज्ज्ञ संचालक नियुक्त करून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या अध्यादेशावर राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी शुक्रवारी स्वाक्षरी केली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर मंजुरीसाठी पाठविण्यात आलेल्या अध्यादेशाला राज्यपालांची मान्यता मिळाल्याने आता त्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे गोकुळमधील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे राजकीय गणित बदलण्याची शक्यता असून, कोल्हापुरातील सहकार क्षेत्रात नव्या संघर्षाला तोंड फुटण्याची चिन्हे आहेत.

गोकुळच्या निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीने 13 जागा जिंकल्या होत्या, तर महायुतीला 12 जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे 25 सदस्यांच्या संचालक मंडळात समविचारी आघाडीला एका जागेचे बहुमत मिळाले होते. मात्र, अध्यक्ष निवडीच्या सभेसाठी आवश्यक गणपूर्तीचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने सत्तास्थापनेचा पेच निर्माण झाला. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मधील तरतुदीनुसार अध्यक्ष निवडीच्या सभेसाठी किमान 14 संचालकांची उपस्थिती आवश्यक असल्याचा मुद्दा पुढे आला. या पार्श्वभूमीवर महायुतीकडून शासननियुक्त संचालक नेमून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गोकुळमध्ये पाच शासननियुक्त तज्ज्ञ संचालक नेमण्याचा आणि त्यापैकी चार जणांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर अध्यादेशाची फाइल राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली होती. शुक्रवारी राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी त्यावर स्वाक्षरी केल्याने या निर्णयाला घटनात्मक प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. सहकार विभागाकडून अध्यादेश जारी झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही होणार आहे.

चार शासकीय संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्यास गोकुळमधील संख्याबळाचे चित्र बदलू शकते. सध्या समविचारी आघाडीकडे 13, तर महायुतीकडे 12 निर्वाचित संचालक आहेत. शासननियुक्त चार संचालकांच्या मतांमुळे महायुतीचे संख्याबळ 16 पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत महायुतीला सत्तास्थापनेची संधी मिळू शकते.