'सुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर काम करण्याची शक्यता'; SEBI न्यायालयाने निर्णय घेतला
मुंबई: शेअर बाजारातील गैरव्यवहाराचा आरोपी केतन पारेख याला विशेष SEBI न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. परदेशात चार महिन्यांच्या प्रवासासाठी परवानगी देण्याची त्याची विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यापूर्वी त्याला दिलेल्या प्रवास परवानग्यांदरम्यान त्याने SEBI नियमांचे उल्लंघन केल्याचा हवाला न्यायालयाने दिला.
पारेखने ४ ऑक्टोबर २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत यूके, यूएई, कतार, सिंगापूर, थायलंड, श्रीलंका, दक्षिण आफ्रिका, युरोपियन युनियन आणि जॉर्जियाला कौटुंबिक सुट्टी आणि नोव्हेंबर आणि जानेवारीमध्ये ठरलेल्या दोन जवळच्या नातेवाईकांच्या विवाह समारंभासाठी भेट देण्याची परवानगी मागितली होती. न्यायालयाने नमूद केले की, पारेखला यापूर्वी दोनदा प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली होती: डिसेंबर २०१४ ते मार्च २०२५ आणि पुन्हा जानेवारी २०२१ ते जून २०२३ पर्यंत. पारेख आणि त्याच्या साथीदारांनी SEBI कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करून ६५.७७ कोटी गैरप्रकारे मिळवल्याचा आरोप करत, फिर्यादी पक्षाने या सध्याच्या विनंतीला जोरदार विरोध केला. न्यायालयाने या आक्षेपाला गांभीर्याने घेतले आणि पारेख आणि इतरांवर यापूर्वी लादलेला दंडाचा आदेश दस्तऐवजीकरण केला.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले आहे की, "आरोपीने चार महिन्यांच्या दीर्घ कालावधीसाठी प्रार्थना केली आहे, ज्याचा विचार SEBI ने सुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर कारवायांमध्ये अर्जदार/आरोपीचा सहभाग असल्याबद्दल सादर केलेल्या सामग्रीच्या आधारावर केला जाऊ शकत नाही." न्यायालयाने जोर दिला की, आरोपीवर "राष्ट्रीय हितावर परिणाम करणाऱ्या सुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर गतिविधीमध्ये सहभागी झाल्याचा" आरोप आहे. न्यायालयाने पुढे असा निष्कर्ष काढला की, "जर अशा चार महिन्यांसाठी सरसकट परवानगी दिली गेली तर पारेखने सुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन करून अशा बेकायदेशीर गतिविधींमध्ये सहभागी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही." शेवटी असे नमूद करण्यात आले की, लग्नाच्या समारंभांच्या पलीकडे विशिष्ट तपशील नसताना चार महिन्यांचा दीर्घ प्रवास कालावधी मंजूर करणे "राष्ट्रीय हित आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी योग्य नाही".