कोची:अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) शुक्रवारी गुंतवणूकदारांच्या फसवणुकीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात केरळमधील मुथूट ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक जॉर्ज अलेक्झांडर मुथूट यांची चौकशी केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार,केंद्रीय त पास यंत्रणेने जॉर्ज अलेक्झांडर मुथूट यांना साक्ष देण्यासाठी कोची येथील ईडी कार्यालयात बोलावले आणि या प्रकरणात त्यांचा जबाब नोंदवला.यापूर्वी केरळ पोलिसांनी दाखल केलेल्या अनेक एफआयआरची दखल घेत ईडीच्या कोची झोनल युनिटने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत (PMLA) गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस तक्रारींमध्ये असा आरोप आहे की आरोपी प्रामुख्याने मुथूट फायनान्स शाखा व्यवस्थापकांनी, गुंतवणूकदारांना काही मुदत ठेवी आणि नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचर्स (NCD) वर ८ ते १२% परतावा दे ण्याचे आश्वासन देऊन आमिष दाखवले परंतु तो निधी स्रेई इक्विपमेंट फायनान्स लिमिटेड नावाच्या कंपनीकडे वळवला होता. कोची पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार, तक्रारदारांनी आरोप केला आहे की आरोपींनी (मुथूट फायनान्सच्या शाखा व्यव स्थापकांनी) गुंतवणूकदारांना ८-१२% परतावा देण्याचे आश्वासन देऊन काही निश्चित ठेवी (एफडी) आणि नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचर्स (एनसीडी) मध्ये फसवले होते. यावरुन पोलिसांनी एफआयआर (First Hand Information) नोंदवला होता.
प्रसारमाध्यमांना सूत्रांनी सांगितले की अहवालानुसार, आरोपींनी ग्रुपची सहकंपनी म्हणून स्रेई इक्विपमेंट फायनान्सचे चुकीचे प्रतिनिधित्व केले होते. गुंतवणूकदारांनी सांगितले की या कथित फसवणुकीमुळे परिपक्वतेनंतर (Maturity) निधी परतफेड करण्यात आ ली नाही आणि त्यांची फसवणूक झाल्याचा दावा केला. असंबंधित प्रकरणात, रिझर्व्ह बँकेने २६ सप्टेंबर रोजी मुथूट फिनकॉर्पवर 'अंतर्गत लोकपाल' (Internal Obdusmen) वरील काही नियमांचे पालन न केल्याबद्दल २.७ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला, असे वृत्त संस्थेने दुसऱ्या अहवालात म्हटले आहे.
यापूर्वी ३१ मार्च २०२४ रोजी केलेल्या वैधानिक तपासणीवर आधारित आरबीआयने निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल दंड का लावला जाऊ नये यासाठी कंपनीला कारणे दाखविण्यास सांगितले. आरबीआयने म्हटले आहे की,'मुथूट फिनकॉर्प कंपनी च्या अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणेने त्यांच्या अंतर्गत लोकपालाकडे अंशतः किंवा पूर्णपणे नाकारलेल्या तक्रारींचे स्वयंचलित निवारण प्रणाली स्थापित करण्यात कंपनी अयशस्वी ठरली. तथापि, आरबीआयने म्हटले आहे की हा दंड नियामक अनुपालनातील (Com plaince) त्रुटींवर आधारित आहे आणि कंपनीने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर निर्णय घेण्याचा हेतू नाही.'