मुंबई: रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघाती मृत्यूंच्या वाढत्या घटनांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने सोमवारी (१३ ऑक्टोबर २०२५) महत्त्वपूर्ण निकाल देत, खड्ड्यांमुळे किंवा उघड्या मॅनहोलमुळे मृत्यू झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या कुटुंबाला ६ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सुरक्षित आणि चांगले रस्ते देणे हे नागरिकांचे संविधानिक हक्क असून, खराब रस्त्यांसाठी कोणतीही सबब चालणार नाही.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे आदेश आणि निरीक्षणे
खड्ड्यांमुळे किंवा उघड्या मॅनहोलमुळे मृत्यू झाल्यास, मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला संबंधित प्राधिकरणाकडून ६ लाख रुपये नुकसान भरपाई म्हणून मिळतील. अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तीला दुखापतीच्या स्वरूपानुसार ५० हजार ते २.५ लाख रुपयांपर्यंत भरपाई दिली जाईल. ही भरपाईची रक्कम ८ आठवड्यांच्या आत कुटुंबाला अदा करावी लागणार आहे.
न्यायालयाने खड्ड्यांसाठी केवळ कंत्राटदारांनाच नव्हे, तर संबंधित नागरी संस्थांमधील अधिकाऱ्यांनाही थेट जबाबदार धरले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भरपाईची रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वेतन/पगारातून वसूल केली जाईल. अधिकाऱ्यांना आर्थिक दंडासह कायदेशीर कारवाईलाही सामोरे जावे लागेल.
मुंबई महानगरपालिका (BMC), एमएमआरडीए (MMRDA), एमएसआरडीसी (MSRDC), म्हाडा (MHADA), बीपीटी (BPT) आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) या सर्व संस्था त्यांच्या अखत्यारीतील रस्त्यांसाठी पूर्णपणे जबाबदार असतील.
भरपाईची रक्कम ठरवण्यासाठी आणि ती वसूल करण्याची प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने प्रत्येक स्थानिक पातळीवर समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या समित्यांमध्ये महापालिका आयुक्त (Municipal Commissioner) किंवा संबंधित प्राधिकरणाचे प्रमुख आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव यांचा समावेश असेल.
न्यायालयाचे परखड मत
न्यायालयाने म्हटले की, दरवर्षी पावसाळा आला की रस्त्यांवर खड्डे पडणे ही नित्याची गोष्ट झाली आहे. नागरिकांचा जीव धोक्यात येत असतानाही संबंधित अधिकारी समस्या सोडवण्यासाठी गंभीर नाहीत.
"जोपर्यंत अधिकाऱ्यांच्या खिशातून पैसे जाणार नाहीत, तोपर्यंत त्यांना रस्त्यांच्या गुणवत्तेचे गांभीर्य समजणार नाही," अशा कठोर शब्दांत खंडपीठाने अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणावर नाराजी व्यक्त केली.
खराब रस्त्यांमुळे केवळ मानवी जीव धोक्यात येत नाही, तर अर्थव्यवस्थेवर आणि कंपन्यांच्या आर्थिक आरोग्यावरही नकारात्मक परिणाम होतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या आदेशामुळे महाराष्ट्रातील खराब रस्त्यांमुळे अपघातात बळी पडणाऱ्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला असून, रस्ते बनवणाऱ्या कंत्राटदारांवर आणि देखरेख करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर आता थेट आणि कठोर जबाबदारी निश्चित झाली आहे.