नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) मध्ये १८ ते २१ ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान ग्रीन क्रॅकर्स (पर्यावरणपूरक फटाके) च्या विक्रीला आणि फोडण्यास परवानगी दिली आहे. यामुळे दिल्ली सरकारने यापूर्वी घातलेली आणि एनसीआरमध्ये वाढवलेली संपूर्ण बंदी काही प्रमाणात शिथिल झाली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, संपूर्ण बंदी लागू असतानाही कोविड-१९ लॉकडाऊनचा कालावधी वगळता हवेच्या गुणवत्तेत विशेष सुधारणा झाली नाही.
'अर्जुन गोपाल विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (२०१७)' या निर्णयानंतर ग्रीन क्रॅकर्सची संकल्पना मांडली गेली आणि NEERI च्या संशोधनामुळे गेल्या सहा वर्षांत या फटाक्यांमधून होणारे उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
पर्यावरण संरक्षण आणि औद्योगिक चिंता यांच्यात समतोल राखण्यावर जोर देत, खंडपीठाने दिवाळी २०२५ साठी तात्पुरती उपाययोजना म्हणून खालील निर्देश दिले.
ग्रीन क्रॅकर्स फोडण्यास केवळ १८ ते २१ ऑक्टोबर दरम्यान, सकाळी ६ ते ७ वाजेपर्यंत आणि रात्री ८ ते १० वाजेपर्यंत, आणि फक्त निर्दिष्ट भागात परवानगी असेल.
पेट्रोलिंग पथकांनी उत्पादकांची नियमित तपासणी करावी. सर्व मंजूर ग्रीन क्रॅकर्सचे क्यूआर कोड अधिकृत पडताळणी पोर्टलवर अपलोड केले जावेत. एनसीआरबाहेरून कोणतेही फटाके एनसीआरमध्ये आणले जाणार नाहीत. बनावट किंवा नियमांचे पालन न करणारे फटाके आढळल्यास उत्पादकाचा परवाना निलंबित केला जाईल.
CPCB आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी परवानगी दिलेल्या कालावधीत हवा आणि पाण्याची गुणवत्ता निरीक्षण करून न्यायालयाला सविस्तर अहवाल सादर करावा. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही शिथिलता केवळ आगामी दिवाळीसाठी आहे आणि पर्यावरणीय निरीक्षण डेटाचे पुनरावलोकन केल्यानंतर पुढील निर्देश दिले जातील.