उद्योगांनी गरजा समजून योगदान द्यावे
राज्य शासन विद्यार्थी केंद्रबिंदू मानून विविध योजना आणि उपक्रम राबवित आहे. शाळांमध्ये शिक्षकांबरोबरच, पिण्याचे शुद्ध पाणी, स्वच्छ स्वच्छतागृहे, चांगल्या इमारती, प्रयोगशाळा आदी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. विद्यार्थ्यांना अधिक सोयी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यादृष्टीने उद्योगांनी या गरजांचा विचार करून आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.
मुंबई :राज्यात एक लाखांहून अधिक शाळांमधून दोन कोटींपेक्षा अधिक विद्यार्थी शालेय शिक्षण घेतात. या विद्यार्थ्यांना राष्ट्र प्रथम या संकल्पनेवर आधारित गुणवत्तापूर्ण आणि आनंददायी शिक्षण दिले जाते. शासनाच्या माध्यमातून शाळांमध्ये विविध सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. याचबरोबर विविध उद्योग सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या (सीएसआर) माध्यमातून देखील सहकार्य करतात. यामध्ये सुसूत्रता आणून शाळा आणि विद्यार्थ्यांच्या गरजेनुसार हा निधी वापरला जावा, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.
आपण समाजाचे देणे लागतो या भावनेतून अनेक उद्योग सीएसआर निधीच्या माध्यमातून शाळा आणि विद्यार्थ्यांना सहकार्य करतात. यामध्ये सुसूत्रता येण्याच्या उद्देशाने विविध उद्योगांच्या सीएसआर प्रमुखांशी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत संवाद साधला. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक संजय यादव, उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सहसचिव डॉ. संतोष भोसले, शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन यांच्यासह विविध उद्योगांचे सीएसआर प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.
‘विद्यांजली’ पोर्टलवर विद्यार्थ्यांशी संबंधित माहिती : प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी यावेळी उद्योगांच्या सहकार्याने राज्यात सीएसआरचा निधी उपलब्ध होत असल्याचे सांगितले. ‘यूडायस’च्या माध्यमातून आणि केंद्र सरकारच्या ‘विद्यांजली’ पोर्टलवर राज्यातील सर्व शाळा आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित माहिती उपलब्ध असून शाळांच्या गरजा लक्षात घेऊन हा निधी योग्य ठिकाणी खर्च व्हावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. ‘विद्यांजली’ पोर्टलवर शाळांच्या मागणीची नोंदणी होत असून त्या माहितीचा सीएसआरच्या योग्य नियोजनासाठी उपयोग होईल, असे त्यांनी सांगितले.