पुणे (प्रतिनिधी): राज्यातील साखर गाळप हंगाम शनिवारपासून सुरु झाला. पहिल्याच दिवशी २८ साखर कारखान्यांना गाळप परवाने देण्यात आले. अन्य ३३ कारखान्यांच्या परवान्यांची तपासणी साखर आयुक्तालयाच्या स्तरावर सुरू आहे. येत्या दोन दिवसांत त्यावर निर्णय होणार आहे, तर उर्वरित कारखान्यांच्या परवान्यांसाठी कागदपत्रांची पूर्तता आणि निधी भरण्याची प्रक्रिया प्रादेशिक स्तरावर सुरू असल्याची माहिती साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीने राज्यातील गाळप हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला होता. त्या निर्णयाची शनिवारपासून अंमलबजावणी झाली. परवाने देण्याची प्रक्रिया साखर आयुक्तालयामार्फत सुरू आहे. ७२ कारखान्यांच्या प्रस्तावांवर प्रादेशिक स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. ७८ कारखान्यांच्या परवान्यांबाबत कागदपत्रांची पूर्तता करण्याच्या सूचना संबंधित कारखान्यांना देण्यात आल्याचेही डॉ. कोलते यांनी सांगितले. ऊस गाळपाशी संबंधित विविध निधी भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यासाठी हमीपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
गेल्यावर्षी रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) पूर्ण दिल्याशिवाय कारखान्यांना नवीन परवाना दिला जाणार नाही, अशी भूमिका आयुक्तालयाकडून घेण्यात आली आहे. त्याची पडताळणी आणि तांत्रिक कारणांमुळे कारखान्यांचे परवाने देण्यास अधिक वेळ लागत आहे.
दंडाची रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीत
हंगामापूर्वीच परवान्याविना सुरू झालेल्या सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील तीन कारखान्यांना आयुक्तालयाकडून दंड करण्यात आला आहे. या कारखान्यांना दंड स्वरूपात आठ रुपये प्रतिटनाप्रमाणे कारखान्यांना पैसे भरावे लागणार आहेत. यामधील काही रक्कम ही मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणि लोकनेते गोपीनाथ मुंडे महामंडळासाठी जमा केली जाणार आहे.