नवी दिल्ली: ग्राहकांना उत्पादनांची निर्मिती कोणत्या देशात झाली हे सहजपणे समजून घेता यावे, ज्यामुळे खरेदी करण्याचा निर्णय घेणे सोपे होईल यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ई-कॉमर्स मंचावरील उत्पादनांची मूळ निर्मिती दर्शविणारा देश नोंदविणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय ग्राहक कामकाज मंत्रालयाने पुढे आणला आहे. पारदर्शी, ग्राहकस्नेही आणि स्पर्धात्मक ई-कॉमर्स परिसंस्था निर्माण करण्याच्या दिशेने हे पाऊल टाकण्यात आले आहे. यात डिजिटल बाजारपेठांमध्ये राष्ट्रीय प्राधान्य आणि ग्राहकांचा विश्वास वाढविण्यावर भर देण्यात आल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
ई-कॉमर्स मंचावर ग्राहकाला एखादे उत्पादन खरेदी करताना अधिक सजगपणे निर्णय घेता यावा यासाठी पारदर्शकतेच्या दृष्टिकोनातून ही सुधारणा केली जाणार आहे. याबाबत मंत्रालयाने म्हटले आहे की, प्रत्येक ई-कॉमर्स मंचाच्या संकेतस्थळांवर, इच्छित उत्पादनांचा शोध घेताना ग्राहकांना किमती, नाममुद्रा (ब्रॅण्ड) या बरोबरीने उत्पादनाच्या निर्मितीच्या देशाचाही फिल्टर उपलब्ध केला जावा, असा हा प्रस्ताव आहे.
सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘व्होकल फॉर लोकल’ या मोहिमा हाती घेतल्या आहेत. या मोहिमांना बळ देण्यासाठी देशात निर्मिती झालेल्या वस्तू ग्राहकांना सहजपणे ई-कॉमर्स मंचावर ओळखता याव्यात, हा यामागील उद्देश असल्याचे ग्राहक मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. या सुधारित नियमांचा मसुदा ग्राहक कामकाज विभागाच्या संकेतस्थळावर सार्वजनिक मत प्रदर्शनासाठी प्रकाशित करण्यात आला आहे. येत्या २२ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत त्या संबंधाने सर्व भागधारकांनी अभिप्राय नोंदवावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.