मुंबई (खास प्रतिनिधी): मुंबईतील उद्यान विभागाच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी मागवण्यात आलेली निविदा वादात अडकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पुढील दोन वर्षांसाठी तब्बल ३०० कोटी रुपयांची ही निविदा मागवण्यास महापालिका अतिरिक्त आयुक्त तसेच आयुक्तांची कोणतीही परवानगी घेतलेली नसून काही कंत्राटदार कंपन्यांना अप्रत्यक्ष मदत करण्यासाठी निविदेतील अटी हेतुपुरस्सर बदलण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. एका बाजुला वृक्षाच्या फांद्या छाटणीच्या निविदेमध्ये कार्यादेश देण्यापूर्वी अनामत रक्कम भरण्याची अट घातली, तर उद्यानांच्या देखभालीमध्ये निविदा भरतानाच अनामत रक्कम भरण्याची अट घालण्यात आल्याने महापालिकेच्या एकाच विभागात एकाच प्रकारच्या कामांमध्ये दोन वेगवेगळ्या प्रक्रिया कशा काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मुंबई महापालिकेच्या उद्यान, मैदान, मनोरंजन मैदान तसेच क्रिडांगणांच्या पुढील दोन देखभालीसाठी महापालिकेच्या उद्यान विभागामार्फत तब्बल ३०० कोटी रुपयांची निविदा मागवण्यात आली आहे. या निविदेमध्ये पुन्हा एकदा ३० ते ३८ टक्के उणे दराने बोली लावून काम मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यामध्ये २० पैंकी १८ जुन्या कंपन्या पात्र ठरल्या असून याच कंपन्यांना काम मिळवून देण्यासाठी सलग सहा महिन्यांपासून अशाप्रकारचे काम करण्याचा अनुभव असावा अशाप्रकारची अट घालण्यात आली. ज्यामुळे ज्या कंपन्या पूर्वीपासून कार्यरत आहेत,त्याच कंपन्या यात पात्र ठरल्या. त्यामुळे एकप्रकारे या निविदेमध्ये संगनमत झाल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.
महापालिकेच्या लेखा विभागाच्यावतीने परिपत्रकानुसार, निविदेत पात्र ठरल्यानंतर कार्यादेश दिल्यानंतर अनामत रक्कम भरली गेली पाहिजे, जेणेकरून निविदेत कुणी किती उणे किंवा अधिक दराने निविदा भरली याची माहिती कुणाला कळणार नाही. परंतु उद्यान विभागाच्या वतीने काढण्यात आलेल्या निविदेत या परिपत्रकाचे उल्लंघन करण्यात आले आणि याच विभागाने वृक्ष फांद्यांची छाटणी करण्यासाठी काढलेल्या निविदेत परिपत्रकाचा अवलंब करण्यात आला. त्यामुळे उद्यान विभागाच्या वतीने मोकळ्या जागांच्या देखभालीसाठी काढलेल्या निविदेत कंत्राटदारांशी संगनमत स्पष्ट होत असल्याने ही निविदा रद्द होण्याची दाट शक्यता आहे. परिणामी महापालिका उद्यान विभागाच्या काही कंत्राटदार फ्रेण्डली अधिकाऱ्यांमुळे उद्यानांच्या देखभालीच्या कामे रखडली जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, अशाचप्रकारचा प्रयत्न काही वर्षांपूर्वी उद्यान विभागाने केला होता, तेव्हा तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी निविदाच रद्द करून सर्वांची अनामत रक्कम जप्त केली होती. त्यामुळे निविदेत भाग घेतलेल्यांची अनामत रक्कम जप्त करून नव्याने निविदा काढण्यात यावी असे काही प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.