मुंबई : राज्य सरकारनं रत्ने आणि आभूषण उद्योगाला जागतिक स्पर्धेत आघाडीवर नेण्यासाठी राज्य शासनाने ‘रत्ने व आभूषणे धोरण २०२५’ जाहीर केले. यात २०२५-३० या कालावधीत १,६५१ कोटी आणि पुढील २० वर्षांसाठी १२,१८४ कोटी असे एकूण १३,८३५ कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर केला आहे. त्यात येत्या पाच वर्षांत ५ लाख नवीन रोजगार निर्मिती करण्याचं लक्ष्य ठरवण्यात आलं आहे. या क्षेत्रातील राज्याची निर्यात दुप्पट करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणं आणि महाराष्ट्राला भारताचे प्रमुख रत्न-आभूषण निर्यात केंद्र बनवणे, अशी महत्त्वाकांक्षी योजना या धोरणात आखली आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी १३ हजार ८३५ कोटी रुपयांच्या निधीलाही मान्यता देण्यात आली आहे.
रत्ने आणि आभूषणे उद्योग हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ असून देशाच्या जीडीपीत ७ टक्के आणि एकूण निर्यातीपैकी १५.७१ टक्के इतके योगदान दिले आहे. महाराष्ट्राचा या क्षेत्रात १८ टक्के वाटा असून मुंबई हे प्रमुख व्यापार केंद्र म्हणून ओळखले जात आहे. येथील भारत डायमंड बोर्स आणि झवेरी बाजार हे हिरे व आभूषणे व्यापाराचे केंद्रबिंदू आहेत. तसेच सांताक्रूझ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग झोन येथे अत्याधुनिक दागिन्यांच्या निर्मितीला वेग आला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने नवे धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार, राज्यात कौशल्यविकास प्रशिक्षण, उद्योजकतेला चालना, गुंतवणुकीस प्रोत्साहन आणि निर्यातीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. तसेच अनौपचारिक व्यवसायांना औपचारिक क्षेत्रात आणण्यासाठी आर्थिक आणि बिगर आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा मानस आहे. शासनाच्या या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने एकूण १३,८३५ कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर केला आहेत. त्यापैकी २०२५-३० या कालावधीत १,६५१ कोटी आणि पुढील २० वर्षांसाठी १२,१८४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून यासाठी स्वतंत्र निधी तरतूद करण्यात येणार आहे. तसेच चालू आर्थिक वर्षाकरीता १०० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. राज्यातील रत्ने आणि आभूषणे उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती, निर्यात वाढ आणि गुंतवणुकीत वाढीस चालना मिळणार आहे. शिवाय महाराष्ट्राची जागतिक दागिने व्यापार केंद्र म्हणून ओळख होऊन अधिक बळकट होण्यास मदत होणार आहे. पारंपरिक कारागिरी आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा संगम घडवून आणत उद्योगवाढ, नवोन्मेष, शाश्वतता आणि सर्वसमावेशकतेला चालना देणे हा या धोरणाचा उद्देश असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
या धोरणात पारंपरिकतेसोबतच आधुनिक तंत्रज्ञान, शाश्वत उत्पादन, संशोधन-विकास, कौशल्यविकास आणि डिजिटल व्यापार हब उभारणीवर विशेष भर देण्यात आला आहे. नवी मुंबईतील इंडिया ज्वेलरी पार्क, मुंबईतील 'भारत डायमंड बोर्स' आणि 'सीप्झ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग झोन' ही यात प्रमुख अंमलबजावणी केंद्रे ठरणार आहेत. लघु व मध्यम उद्योग, कामगार आणि नवीन उद्योजकांना वित्तीय आणि प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देण्याचा संकल्प त्यात करण्यात आला आहे. कुशल कारागीर घडवण्यासाठी विशेष योजना राबवल्या जाणार आहेत.