मुंबई (खास प्रतिनिधी): मुंबई महापालिकेच्या सफाई खात्याच्यावतीने कचरा उचलण्यासाठी वाहनांसह मनुष्यबळ पुरवण्याचे कंत्राट २१ विभागांसाठी काढण्यात येत असून उर्वरीत ३ विभागांमध्ये महापालिकेच्या वाहनांसह कामगारांच्या मदतीने केले जाणार आहे. यासाठीची वादग्रस्त निविदा आता अंतिम करण्यात आली आहे. ही निविदा खुली करण्याबाबत महापालिका आयुक्त तथा प्रशासकांनी हिरवा दाखवल्यानंतर मंगळवारी याची निविदा उघडण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये महापालिकेच्या अंदाजित दरापेक्षा ३२ ते ३४ टक्के अधिक दराने कंत्राटदारांनी बोली लावून काम मिळवण्याची बाब समोर येत आहे.
महापालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील कचरा उचलण्याच्या कामांतील खासगी करणाविरोधात सर्व कामगार संघटना एकवटल्या होत्या. पण कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याच्या अटीवर कामगार संघटनांचा विरोध मावळला गेला. हा विरोध मावळल्यानंतर २१ विभाग कार्यालयातील खासगीकरणाच्या कामांसाठी काढण्यात आलेल्या निविदाची प्रक्रिया पुढे जलदगतीने राबवण्यात आली. आठ प्रभागांमध्ये प्रत्येकी सरासरी तीन ते साडेतीन हजार कोटींच्या कंत्राअ कामांची ही निविदा अंतिम करण्याच्यादृष्टीकोनातून लघुत्तम निविदाकरांची निवड करण्यासाठी आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी दहा दिवसांपूर्वी प्रस्ताव पाठवण्यात आले. परंतु याला विरोध होत असल्याने याबाबत अर्थतज्ज्ञांकडून अभिप्राय मागवण्यात आले होते. परंतु याबातचे अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर महापालिका आयुक्त तथा प्रशासकांनी याची निविदा अंतिम करण्यास सोमवारी मान्यता दिली. त्यानुासर मंगळवारी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्यावतीने निविदा खुली करण्यात आली.
या आठ ग्रुपमध्ये काढलेल्या या निविदेमध्ये एजी एन्व्हायरो, प्राईम, मेट्रो वेस्ट मॅनेजमेंट आणि दिल्ली वेस्ट मॅनेजमेंट आदी कंपन्या पात्र ठरल्या असल्याची माहिती मिळत आहे. या सर्व कंपन्यां प्रत्येकी दोन ग्रुपमध्ये पात्र ठरल्याची माहिती मिळत आहे. या निविदेमध्ये महापालिकेच्या अंदाजित दरापेक्षा ३४ टक्क्यांपर्यंत अधिक दराने बोली लावून काम मिळवण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. शासनाच्या परिपत्रकानुसार २५० कोटींहून अधिकचे कंत्राट असल्यास त्याकरता जर १० टक्क्यांपेक्षा अधिक बोली लागल्यास त्याबाबत वाटाघाटी न करता फेरनिविदा काढण्याची अट आहे. मात्र, शासनाचे परिपत्रक महापालिकेला लागू होत नाही कि या परिपत्रकाचा प्रशासनाला विसर पडला असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या निविदा संदर्भात यापूर्वी मनसेचे संदीप देशपांडे यांनी पत्रकार परिषद घेवून कंत्राटदारांचे संगनमत असल्याचा आरोप केला होता, तसेच यासाठीचा अंदाजित दर ही फुगवून दाखवण्यात आल्याच्या तक्रारीही प्राप्त झाल्याने या निविदा वादात अडकल्या होत्या.