नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था): सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना राज्य किंवा केंद्र सरकारने मंजुरीसाठी पाठवलेल्या विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यासाठी कोणतेही वेळेचे बंधन घालता येणार नाही असा ऐतिहासिक निर्णय दिली आहे. हा निर्णय मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या बेंचने दिला आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या बेंचने ज्यावेळी राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांची कृती जस्टिसेबल नसेल आणि हे विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल, त्याचवेळी न्यायव्यवस्थेकडे त्याचे परीक्षण होईल, असे म्हटले आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्या अधिकारांबाबतचे १४ प्रश्न विचारले होते. त्यावरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. तत्पूर्वी, दोन जजेसच्या बेंचने तमिळनाडू सरकारच्या विधेयक मंजुरीसाठी राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींवर वेळेचे बंधन घालण्याच्या याचिकेवर तमिळनाडू सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला होता. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी न्यायालयाकडे १४ प्रश्न पाठवून राष्ट्रपती, राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत न्यायालयाचे मत मागवले होते.
राष्ट्रपतींनी घटनेच्या कलम १४३ अंतर्गत न्यायालयाचे हे मत मागवले होते. राष्ट्रपतींनी ज्यावेळी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २०० अन्वये एखादे विधेयक हे राज्यपालांकडे संमतीसाठी सादर केले जाते, त्यावेळी मंत्रीगटाचा सल्ला मान्य करणे बंधनकारक आहे का? असा प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी त्यांनी घटनेतील कलम ३६१ चा हवाला देत राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल हे त्यांची कार्यालयीन कर्तव्ये पार पाडत असताना कोणत्याही न्यायालयाला बांधील नसतात, असे सुचीत केले होते.
न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पाच जजेसच्या बेंचने राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यासाठी वेळेचे बंधन घालणे हे घटनेच्या अगदी उलट असल्याचे म्हटले. या बेंचमध्ये न्यायाधीश सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पीएस नरसिंहा आणि एएस चांदुरकर यांचा समावेश होता.