माहिम मोरी रोड शाळेच्या पुनर्विकासाच्या भूमिपुजनाचा लवकरच वाढणार नारळ

तब्बल सात वर्षांपासून बंद करण्यात आली शाळा, दोन वर्षांपासून आहे जमिनदोस्त


मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): माहिममधील महापालिका शालेय इमारती अतिधोकादायक होवून बंद करावे लागत असल्याने मुलांना वरळीतील शाळांमध्ये पाठवयाची वेळ आल्याने शिक्षण विभागावर जोरदार टिका होत आहे. त्यातील सोनावाला अग्यारी मार्गावरील जमिनदोस्त केलेल्या माहिम मोरी महापालिका शालेय इमारतीच्या पुनर्विकासाला आता सुरुवात होणार आहे. तब्बल सात वर्षांनी या शालेय इमारतीच्या बांधकामाला आता सुरुवात होणार आहे. ही शालेय इमारत तब्बल दहा मजल्यांची शाळा आहे, त्यातील सात मजल्यांपर्यंत २४ वर्गखोल्या असणार आहेत. त्यामुळे मुलांना जिना चढून न जाता लिफ्टमधून जाता येणार आहे. महापालिकेच्या शालेय इमारतींचे दहा मजल्यांपर्यंत बांधकाम करण्यात येत असले तरी मुलांना खरोखरच लिफ्टमधून ये जा करायला दिले जाणार का असा सवाल उपस्थित होत आहे.


महापालिकेच्या माहीम येथील मोरी रोडवरील शाळा ही सर्वप्रथम २०१९मध्ये सी टू अर्थात अतिधोकादायक घोषित करण्यात आली होती. ही शाळा त्यानंतर बंद करण्यात आली आहे. आणि त्यानंतर सन २०२४मध्ये शालेय इमारतीचे बांधकाम पाडण्यात आले. या इमारतीत मराठी, ऊर्दु आणि इंग्रजी भाषेच्या शाळा चालवल्या जात होत्या. त्यामुळे बंद करण्यात आलेल्या या शाळांमधील मुलांना आरसी मार्ग आणि न्यू माहीम शाळेत स्थलांतरीत करण्यात आले होते. त्यानंतर छोटानी मार्गावरील महापालिका शाळा ही आधी जुलै २०२४मध्ये सी वन अर्थात धोकादायक जाहीर करण्यात आली. आणि डिसेंबर महिन्यात सीटू अर्थात अतिधोकादायक म्हणून जाहीर करून खाली करण्याचे निर्देश दिले. माहीम भागांमध्ये महापालिका शाळांची पटसंख्या चांगल्याप्रकारे असतानाही मोरी रोडची शाळा अतिधोकादायक ठरल्यानंतर पाच वर्षांनी पाडण्यात आली आणि आजही त्याठिकाणी बांधकाम सुरु झालेले नाही. या उलटत मोरी रोडला याच शाळेच्या समोरील जागेत यानंतर खासगी इमारतीचे बांधकाम सुरु होवून १५ माळ्यांचे बांधकामही झाले आहे. मग महापालिका शाळेच्या बांधकामाला विलंब का होतो असा सवाल अनेकांकडून उपस्थित केला जात होता.


शालेय इमारती अतिधोकादायक झाल्याने बंद करण्यात येत असल्याने बोंबाबोंब झाल्यानंतर महापालिका पायाभूत सुविधा(शाळा) विभाग आता जागा झाला असून त्यांनी मोरी रोड महापालिका शाळेसाठी निविदा मागवून कंत्राटदाराची निवड केली आहे. या दहा मजली शालेय इमारतीच्या बांधकामांसाठी सुमारे ६० कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. यासाठी पी.बी कस्ट्रक्शन कंपनीची निवड करण्यात आली आहे.





शालेय इमारतीचे बांधकाम:


आरसीसी तळमजला अधिक ३ जिने आणि ४ लिफ्टसह १० मजले


तळ मजला: कारपार्किंगसह इतर सुविधा


पहिला मजला: १ वर्ग खोलीसह इतर सुविधा


दुसरा मजला : ४ वर्ग खोल्या आणि भौतिकशास्त्र प्रयोगशाळासह इतर सुविधा


तिसरा मजला: ०४ वर्ग खोल्या आणि रसायनशास्त्र प्रयोगशाळासह इतर सुविधा


चौथा मजला : ०४ वर्ग खोल्या आणि जीवशास्त्र प्रयोगशाळासह इतर सुविधा


पाचवा मजला : ०३ वर्ग खोल्या आणि ग्रंथालय, संगणक प्रयोगशाळासह इतर सुविधा


सहावा मजला : ०४ वर्ग खोल्यासह इतर सुविधा


सातवा मजला : ०४ वर्ग खोल्या आणि वैद्यकीय कक्ष गणित प्रयोगशाळासह इतर सुविधा


आठवा मजला: किड्स क्लब एरिया, स्किल सेंटर आणि २ खोल्यांसह इतर सुविध


नववा मजला : योगालय, बॅडमिंटन कोर्ट आणि इनडोअर गेमसह इतर सुविधा


दहावा मजला :इनडोअर गेम २ (टेबल टेनिस)आणि इनडोअर गेम३ (कॅरम बोर्ड) सह इतर सुविधा

Comments
Add Comment

MahaIT : महाआयटीच्या प्रणाली अद्ययावतीकरणामुळे शासकीय ऑनलाइन सेवा १६ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान तात्पुरत्या बंद

मुंबई : महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (महाआयटी) मार्फत विकसित आणि देखरेख करण्यात येणाऱ्या राज्य

महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धा २०२६ जाहीर; हाँगकाँग, उत्तराखंड आणि सांगलीच्या मंडळांची बाजी!

मुंबई : राज्यात उत्साहात पार पडलेल्या ‘म

Ram Mansion Purchase : सिद्धिविनायक मंदिराजवळीम राम मेन्शनच्या खरेदी व्यवहाराला परवानगी

मुंबई : प्रभादेवी येथील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिराला लागून असलेल्या राम मेन्शन सहकारी गृहनिर्माण

मतदार यादीत नाव नोंदणीसाठी राज्यात विशेष मोहीम; 17, 18 आणि 24, 25 ऑक्टोबर रोजी मतदान केंद्रांवर शिबिरे

मुंबई : राज्यातील एकाही पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट होण्यापासून वंचित राहू नये, या महत्त्वाच्या

BMC News : वरळीतील सांडपाण्यावर बायोगॅसपासून वीज निर्मिती; प्रकल्प काम 63 टक्के पूर्ण

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्पांतर्गत वरळी येथे उभारण्यात येत असलेल्या 500 दशलक्ष लीटर

मुंबई उपनगरातील तीन नवीन कोळीवाड्यांचे होणार सीमांकन; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई शहर व उपनगरातील कोळीवाड्यांचे सीमांकन अधिक स्पष्ट व सर्वसमावेशक करण्याच्या दृष्टीने फडणवीस सरकारने