महापालिका शाळांमध्ये श्रीमद् भगवत गीता पठण करण्याची भाजपची मागणी

माजी नगरसेविका योगिता कोळी यांनी सभागृहातील ठरावाचे स्मरण करत आयुक्तांना दिले पत्र


मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : श्रीमद् भगवत गीता हा विश्वाला शांत आणि संयमाने, तसेच मन व चित्त शांत ठेवणे तसेच खरे आणि खोटे यातील फरक शिकवणारा प्राचिन हिंदूचा पवित्र ग्रंथ आहे. या गीतेतील ज्ञानामुळे माणसाला अत्युच्च समाधान आणि आनंद मिळतो व त्याचप्रमाणे मोक्षाचा मार्ग सापडण्यास मदत होते,म्हणून गीतेला मोक्षशास्त्र म्हटले गेलेले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या शाळांमधून भगवत गीता पठन केले जावे. अशी भाजपच्या मालाडमधील माजी नगरसेविका योगिता सुनील कोळी यांनी महापालिका आयुक्त यांच्या कडे सूचना करून याची अंमलबजावी करण्याची मागणी केली आहे.


भाजपच्या माजी नगरसेविका योगिता कोळी यांनी महापालिका शाळेत श्रीमत् भगवत गीता पठण करण्यात यावी अशी मागणी नगरसेविका असताना महापालिका सभागृहात ठरावाच्या सुचेनाद्वारे केली होती. महापालिका संपुष्टात येण्यापूर्वी सभागृहात मांडलेली ठरावाची सूचना मंजूर करून महापौरांनी आयुक्तांकडे पुढील अंमलबजावणीसाठी पाठवली होती. पण पुढे प्रशासक नियुक्त झाल्याने याच्या अंमलबजावणीकडे शिक्षण विभाग आणि प्रशासक यांनी दुर्लक्ष केला. त्यामुळे कोळी यांनी २०२३ मध्ये तत्कालीन उपनगरचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांना निवेदन देत त्यांच्या मार्फत प्रशासनाला निर्देश देण्यासंदर्भात स्मरणपत्र दिले होते. पण त्यानंतरही याची अंमलबजावणी महापालिका शाळेत न झाल्याने पुन्हा एकदा योगिता कोळी यांनी महापालिका तथा प्रशासक डॉ भूषण गगराणी यांना निवेदन दिले आहे.


या निवेदनात कोळी यांनी असे म्हटले आहे की, श्रीमद् भगवत् गीता हा हिंदुस्थानातला अतिशय महत्त्वाचा व मानवी इतिहासातील ग्रंथांपैकी अतिशय तत्वज्ञानावर आधारलेला महत्त्वाचा संदर्भ ग्रंथ आहे. महाभारतातील महायुद्धाच्या वेळेस भगवान श्रीकृष्णांनी गीता अर्जुनास मार्गदर्शन स्वरुपात सांगितली, असे महाभारताच्या कथेत म्हटले आहे. हा ग्रंथ मानवाला परमोच्च ज्ञान देतो आणि जीवन कसे जगावे याचे मार्गदर्शन करतो असे मानले जाते.


अशा प्रकारची ठरावाची सूचना १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मांडली गेली होती. ही सूचना महापालिका सभागृहाने मंजूर करून ठराव केला होता. परंतु पुढे महापालिका संपुष्टात आली, त्यामुळे याबाबत पुढील कार्यवाही काहीही होवू शकलेली नाही. किंबहुना ही मागणी दुर्लक्षित झाली. तसेच त्यानंतर ९ मार्च २०२३ रोजी तत्कालिन उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय श्री मंगल प्रभात लोढाजी यांना महापालिका शाळांमध्ये भगवत गीता पठन करण्यासंदर्भात पत्र सादर करण्यात आले होते. त्याबाबतचे पत्र महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक म्हणून आपल्याला तत्कालिन सभागृहाने केलेल्या ठरावानुसार याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाठवले होते.


मुंबई महापालिकेत नगरसेवक नसल्याने महापौर नाहीत. परंतु महापालिकेत महापौर तसेच वैधानिक समित्यांचे अध्यक्ष यांचे अधिकार आपल्याला बहाल झालेले आहे. त्यामुळे प्रशासक म्हणून आपण सर्व प्रकारचे प्रस्ताव तसेच धोरणात्मक मंजूरी देत असल्याने सभागृहामध्ये मांडलेल्या ठरावाच्या या संदर्भातील सूचनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुन्हा एकदा स्मरणपत्र दिले असल्याचे योगिता कोळी यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. महापालिका सभागृहाच्या ठरावानुसार महापालिकेच्या सर्व शाळांमधून भगवत गीता पठन करण्याच्या सूचना आपण शिक्षण विभागाला देवून याची त्वरीत अंमलबजावणी करावी अशी मागणी त्यांनी पुन्हा लावून धरली आहे.

Comments
Add Comment

MahaIT : महाआयटीच्या प्रणाली अद्ययावतीकरणामुळे शासकीय ऑनलाइन सेवा १६ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान तात्पुरत्या बंद

मुंबई : महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (महाआयटी) मार्फत विकसित आणि देखरेख करण्यात येणाऱ्या राज्य

महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धा २०२६ जाहीर; हाँगकाँग, उत्तराखंड आणि सांगलीच्या मंडळांची बाजी!

मुंबई : राज्यात उत्साहात पार पडलेल्या ‘म

Ram Mansion Purchase : सिद्धिविनायक मंदिराजवळीम राम मेन्शनच्या खरेदी व्यवहाराला परवानगी

मुंबई : प्रभादेवी येथील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिराला लागून असलेल्या राम मेन्शन सहकारी गृहनिर्माण

मतदार यादीत नाव नोंदणीसाठी राज्यात विशेष मोहीम; 17, 18 आणि 24, 25 ऑक्टोबर रोजी मतदान केंद्रांवर शिबिरे

मुंबई : राज्यातील एकाही पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट होण्यापासून वंचित राहू नये, या महत्त्वाच्या

BMC News : वरळीतील सांडपाण्यावर बायोगॅसपासून वीज निर्मिती; प्रकल्प काम 63 टक्के पूर्ण

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्पांतर्गत वरळी येथे उभारण्यात येत असलेल्या 500 दशलक्ष लीटर

मुंबई उपनगरातील तीन नवीन कोळीवाड्यांचे होणार सीमांकन; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई शहर व उपनगरातील कोळीवाड्यांचे सीमांकन अधिक स्पष्ट व सर्वसमावेशक करण्याच्या दृष्टीने फडणवीस सरकारने