नवी दिल्ली : संसदेने विमा क्षेत्रात १०० टक्के एफडीआयला मंजुरी दिल्याने मोठा बदल होणार आहे. या निर्णयामुळे स्वस्त विमा, अधिक पर्याय आणि लवकर क्लेम सेटलमेंट शक्य होणार आहे. केंद्र सरकारने आणलेलं ‘सबका बीमा सबकी रक्षा (विमा कायदा सुधारणा) विधेयक २०२५ संसदेनं मंजूर केलं असून, यानंतर विमा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून थेट १०० टक्के करण्यात आली आहे. लोकसभेनंतर राज्यसभेनेही या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं की, या निर्णयामुळे देशात नव्या विमा कंपन्या, ब्रोकर्स आणि सेवा येतील.
