मुंबई : कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राऊंडमधून येणारी दुर्गंधी आणि वाढत्या प्रदूषणामुळे मुंबईकरांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. या परिस्थितीची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने, "कांजूरमार्ग परिसरात एकप्रकारे प्रदूषणाची आणीबाणी निर्माण झाली आहे," असे खळबळजनक निरीक्षण नोंदवले आहे. शुद्ध हवा मिळवणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे, मात्र या डंपिंग ग्राऊंडमुळे लोकांना श्वास घेणेही कठीण झाले असल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. "प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिका केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याचे दिसते," असे न्यायालयाने सुनावले. केवळ तांत्रिक चर्चा न करता, प्रत्यक्ष जमिनीवर काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, एका विशेष समितीने रविवारी कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राऊंड आणि आसपासच्या परिसराची पाहणी केली. या भेटीदरम्यान दुर्गंधी आणि प्रदूषणाची भीषणता समोर आली. अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी या पाहणीचा तपशील न्यायालयाला सादर केला. डंपिंग ग्राऊंडच्या आसपासच्या रहिवासी सोसायट्यांना या प्रदूषणाचा सर्वाधिक फटका बसत असल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पालिका प्रशासन आयआयटी मुंबई आणि आयआयटी दिल्ली यांच्याशी सल्लामसलत करत असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली. मात्र, केवळ सल्लामसलत करण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा तातडीने 'आपत्कालीन उपाययोजना' (Emergency Measures) करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले. उच्च न्यायालयाने महापालिकेला या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याचे आदेश दिले आहेत. नुसती धोरणे न आखता त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून रहिवाशांना या त्रासातून लवकरात लवकर मुक्त करा, असे स्पष्ट निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.
६५०० टन कचऱ्यापैकी ५५०० टनांवर प्रक्रियाच नाही, हायकोर्टाचा संताप!
मुंबईतील कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न आता विक्राळ रूप धारण करत असून कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राऊंड हे प्रदूषणाचे केंद्र बनले आहे. उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत मुंबई महानगरपालिकेच्या अकार्यक्षमतेवर ताशेरे ओढण्यात आले. दररोज जमा होणाऱ्या ६५०० मेट्रिक टन कचऱ्यापैकी केवळ १००० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होत असून, उर्वरित ५५०० मेट्रिक टन कचरा विनाप्रक्रिया पडून राहत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. न्यायमूर्तींनी या गंभीर परिस्थितीवर भाष्य करताना महापालिकेला कडक सूचना दिल्या आहेत. "इतर शहरांच्या तुलनेत मुंबईत कचरा व्यवस्थापन अत्यंत ढिसाळ आहे," असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने येथील कंत्राटदाराच्या कराराचा फेरविचार करण्याचे आदेश दिले आहेत. कचरा टाकताना तो योग्य पद्धतीने झाकणे, ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याचे काटेकोर वर्गीकरण करणे आणि दुर्गंधी पसरणार नाही याची खबरदारी घेणे, अशा उपाययोजना तातडीने राबवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. मुंबईतील कचरा टाकण्याच्या जागा (Landfills) दिवसेंदिवस कमी होत चालल्या आहेत. बोरिवलीतील गोराई डंपिंग ग्राऊंड २०१७ पासून बंद आहे, तर मुलुंड येथील प्रकल्प बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. परिणामी, संपूर्ण मुंबईचा भार आता केवळ देवनार आणि कांजूरमार्गवर पडत आहे. त्यातच देवनार लँडफिलची काही जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देण्यात आली आहे. उद्या जर देवनार बंद झाले, तर मुंबईचा कचरा टाकायचा कुठे? असा गंभीर प्रश्न महापालिकेसमोर उभा ठाकला आहे.
२४ डिसेंबरला पुढील सुनावणी
महापालिकेकडे कचरा व्यवस्थापनासाठी कोणतीही ठोस पर्यायी जागा उपलब्ध नसल्याने न्यायालय अधिक आक्रमक झाले आहे. घनकचरा व्यवस्थापनात मुंबई पिछाडीवर का आहे, याचा जाब आता प्रशासनाला द्यावा लागणार आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी २४ डिसेंबर रोजी होणार असून, त्या दिवशी पालिका काय कृती आराखडा सादर करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.