मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील बहुचर्चित लवासा प्रकल्पातील कथित गैरव्यवहारप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याविरोधात दाखल झालेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे पवार कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
लवासा प्रकल्पाच्या उभारणीत भ्रष्टाचार, अधिकारांचा गैरवापर आणि नियमांमध्ये बेकायदेशीर बदल करण्यात आल्याचा आरोप करत याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये लवासा प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यात निसर्गरम्य परिसरात देशातील पहिले खासगी हिल स्टेशन उभारण्याचा लवासा प्रकल्प सुरुवातीपासूनच वादात सापडला होता. याचिकेत असा दावा करण्यात आला होता की, प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करताना शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. तसेच हा खासगी प्रकल्प असतानाही त्याला सरकारी प्रकल्पाप्रमाणे विविध सवलती देण्यात आल्या. तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून लवासाला हिल स्टेशनचा दर्जा मिळवून दिला आणि नियमांमध्ये बदल करून लेक सिटी कॉर्पोरेशनला अवाजवी लाभ करून दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. सुप्रिया सुळे यांचा या कंपनीत हिस्सा असल्याचा दावा करत या व्यवहारातून पवार कुटुंबाने आर्थिक फायदा मिळवला, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला होता. यासोबतच पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन, डोंगररांगांचे उत्खनन आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अखत्यारितील पाणी लवासाला वळवण्यात आल्याचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते.
या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर दीर्घकाळ सुनावणी झाली. सर्व बाजूंचा सखोल विचार केल्यानंतर न्यायालयाने निकाल दिला. याचिकाकर्त्यांनी केलेले आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे ठोस आणि विश्वासार्ह पुरावे सादर करण्यात आले नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे ही जनहित याचिका फेटाळून लावण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.या निर्णयामुळे लवासा प्रकल्पाशी संबंधित अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या वादाला न्यायालयीन पातळीवर महत्त्वाचा टप्पा मिळाला असून शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.