मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जनसामान्यांच्या हिताचे आणि प्रशासकीय सुधारणांचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये आरोग्य सेविकांचे प्रश्न मार्गी लावण्यापासून ते नगरपरिषदेच्या कारभारात बदल करण्यापर्यंतच्या अनेक तरतुदींना मंजुरी देण्यात आली आहे.
१. थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांची ताकद वाढली
नगरविकास विभागाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या निर्णयानुसार, आता थेट जनतेतून निवडून आलेल्या नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या अध्यक्षांना सभागृहाचे रितसर सदस्यत्व मिळणार आहे. इतकेच नव्हे, तर त्यांना आता सभागृहात मतदानाचाही अधिकार असेल. या सुधारणेसाठी सरकार लवकरच अध्यादेश काढणार असून, यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रमुखांना प्रशासकीय कामात अधिक अधिकार प्राप्त होतील.
२. आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित होणार
ग्रामविकास व पंचायत राज विभागातर्फे राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत असलेल्या आणि सेवानिवृत्त झालेल्या बंधपत्रित आरोग्य सेविकांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला त्यांच्या नियुक्त्या नियमित करण्याचा प्रश्न आता सुटला आहे. यामुळे हजारो आरोग्य सेविकांना मोठा आर्थिक आणि सेवाविषयक लाभ मिळणार आहे.
३. 'जिल्हा कर्मयोगी २.०' आणि 'सरपंच संवाद'
प्रशासन अधिक लोकाभिमुख आणि सक्षम करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने 'जिल्हा कर्मयोगी २.०' आणि 'सरपंच संवाद' हे कार्यक्रम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमामुळे ग्राम, तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील प्रशासकीय यंत्रणेत समन्वय वाढेल. तसेच सरपंचांशी थेट संवाद साधून गावपातळीवरील समस्या तातडीने सोडवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
४. धाराशिवमध्ये अण्णाभाऊ साठे यांचा भव्य पुतळा
साहित्य सम्राट लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे स्मारक आणि पुतळा उभारण्यासाठी धाराशिव शहरात दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची एक एकर जागा महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या स्मृती जतन करण्याच्या मागणीला यश आले आहे.