झोपु प्राधिकरणाकडून विक्री घटकातील घरे होणार जप्त
मुंबई : मुंबईमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविणारे अनेक विकासक घरभाडे देत नसल्याने झोपडीधारकांच्या आर्थिक अडचणीत वाढत आहेत. थकीत घरभाड्याचा विषय थेट उच्च न्यायलायत गेला आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी कठोर कारवाई करण्याचे आदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला दिले होते. या आदेशानुसार अखेर झोपु प्राधिकरणाने घरभाडे थकविणाऱ्या विकासकाच्या प्रकल्पातील विक्री घटकातील थकीत घर भाड्याच्या रक्कमेइतकी घरे जप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. थकीत घरभाडे काही ठरावीक कालावधीत विकासकाने अदा न केल्यास जप्त घरांचा लिलाव करून थकीत घरभाडे वसूल केले जाणार आहे. यासंबंधीचे स्वतंत्र धोरण तयार करण्यास झोपु प्राधिकरणाने सुरुवात केली आहे. हे धोरण लागू झाल्यास घरभाडे थकविणाऱ्या विकासकांना आता अंकुश बसणार आहे.
थकीत घर भाड्याची रक्कम कित्येक कोटींच्या घरात असून थकीत घरभाड्याचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी मागील काही वर्षांपासून झोपु प्राधिकरणाकडून काही उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
आता तीन वर्षांचे घरभाडे दिल्यानंतरच प्रकल्पास मान्यता दिली जात आहे. तर थकीत घरभाडे वसुलीसाठी अधिकाऱ्यांचे पथक नियुक्त केले आहे. मात्र यानंतरही थकीत घरभाड्याचा प्रश्न निकाली निघाला नसून हा प्रश्न उच्च न्यायालयात गेला आहे. या प्रकरणाची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. थकीत घरभाडे अदा न करणाऱ्या विकासकांविरोधात कठोर कारवाई करा, त्यांची विक्री घटकातील घरे जप्त करा, असे आदेश काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाने प्राधिकरणास दिले होते. या आदेशानुसार थकीत घरभाड्याच्या रक्कमेच्या किमतीची घरे जप्त करून त्यांची विक्री रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. थकीत घरभाड्याची रक्कम जमा करण्यास विकासक नकारच देत असेल तर जप्त घरांची विक्री, लिलाव करून त्यातून येणारी रक्कम संबंधित झोपडीधारकांना देण्यात येणार आहे. यासाठी धोरण तयार करण्यात येत आहे. हे धोरण लागू झाल्यास नक्कीच विकासकांना चाप बसेल आणि थकीत घरभाड्याचा प्रश्न निकाली निघेल, असा दावाही यानिमित्ताने करण्यात येत आहे.
विकासकाने घरभाडे थकविल्याच्या तक्रारी संगणकीय पद्धतीने झोपु प्राधिकरणाकडे करता येतात. मात्र या तक्रारीचे निराकरण होण्यास बराच कालावधी लागत आहे. अनेक विकासक थकीत रक्कम अदा करण्यास तयार होत नाहीत. त्यामुळेच आता विकासकांविरोधात कडक कारवाई केली जाणार आहे. यासह झोपडीधारकांचा घर भाड्याच्या तक्रारीचे निवारण जलद गतीने व्हावे यासाठी प्राधिकरणाने विशेष कक्षाची स्थापन केली आहे. या कक्षात एका निवृत्त सह उपनिंबधकासह उपजिल्हाधिकारी, अभियंता आणि अन्य एका अधिकाऱ्याचा समावेश आहे. या कक्षाकडे एखादी तक्रार आल्यानंतर पुढील कार्यवाही करून तक्रार १५ दिवसांत निकाली काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तर तक्रार निवारणास विलंब झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे