सेबी सूचीबद्ध नसलेल्या शेअर बाजाराचे नियमन करण्यावर विचार करू शकते- तुहिन कांता पांडे
प्रतिनिधी: सध्या असूचीबद्ध असलेले शेअर मार्केट हे सेबी (Security Exchange Board of India SEBI) नियामक मंडळाच्या पूर्णपणे नियंत्रणाखाली नाही. सेबी काही मार्गदर्शक सूचना वेळोवेळी जाहीर करते परंतु ते सध्या सेबी नियंत्रित नसल्याने अनेक नियम या बाजारात लागू होत नाहीत. अशातच सेबी अध्यक्ष तुहीन कांता पांडे यांनी एक महत्वपूर्ण विधान केले आहे. यावर बोलताना सेबी देशातील सूचीबद्ध नसलेल्या शेअर बाजाराचे नियमन सुरू करावे की नाही यावर विचार करत आहे, जो सध्या तिच्या थेट नियंत्रणाबाहेर कार्यरत आहे, असे अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे यांनी गुरुवारी सांगितले आहे.असोसिएशन ऑफ इन्व्हेस्टमेंट बँकर्स ऑफ इंडियाच्या २०२५-२६ च्या वार्षिक अधिवेशनाच्या निमित्ताने बोलताना पांडे बोलत होते याविषयी आपले मत मांडताना, ते पुढे म्हणाले की, या विषयावर कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयासोबत चर्चा सुरू आहे.' सध्या हा बाजार कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत काम करतो त्यावर सेबीचे पूर्णपणे नियंत्रण नाही त्यामुळे अनेक सेबीचे कठोर कायदे असूचीबद्ध बाजाराला लागू होत नाहीत.
त्यावर सूचीबद्ध कंपन्यांनी पाळलेले नियम थेट सूचीबद्ध नसलेल्या कंपन्यांना लागू केले जाऊ शकत नाहीत. परंपरेनुसार, सेबीची नियामक भूमिका तेव्हाच सुरू होते जेव्हा एखादी कंपनी आपले शेअर्स सूचीबद्ध करण्याची तयारी करते अशीही पार्श्वभूमी कार्यक्रमात पांडे यांनी स्पष्ट केली. यावर स्पष्टीकरण देताना, 'स्टॉक एक्सचेंजवर सूचीबद्ध नसलेल्या कंपन्यांचे नियमन करण्याचा कायदेशीर अधिकार सेबीला आहे की नाही आणि असे नियमन किती प्रमाणात लागू केले जाऊ शकते, हे सेबीला आधी तपासावे लागेल' असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सूचीबद्ध नसलेल्या शेअर बाजारामध्ये अशा कंपन्यांचे शेअर्स समाविष्ट असतात ज्यांचे स्टॉक एक्सचेंजवर व्यवहार होत नाहीत. ते खाजगी पद्धतीने व्यवहार केले जातत. गुंतवणूकदार सहसा हे शेअर्स खाजगी करार अथवा कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना किंवा मध्यस्थांमार्फत खरेदी करतात. या कंपन्या सूचीबद्ध नसल्यामुळे,त्यांना कठोर आणि सतत माहिती उघड करण्याच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक नसते ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या आर्थिक स्थिती आणि व्यावसायिक जोखमींबद्दल मर्यादित किंवा विलंबित माहिती मिळते. अथवा गैरव्यवहार होण्याची अधिक शक्यता असते.
त्यामुळे पांडे म्हणाले की, सेबीच्या मुख्य चिंतांपैकी एक म्हणजे सूचीबद्ध नसलेल्या बाजारातील किमती आणि कंपन्या आयपीओ आणतात तेव्हा समोर येणाऱ्या मूल्यांकनांमधील मोठा फरक आहे. 'खाजगी करारांमध्ये ठरवलेल्या किमती अनेकदा आयपीओ बुक बिल्डिंग प्रक्रियेदरम्यान निश्चित झालेल्या किमतींशी जुळत नाहीत ज्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये गोंधळ निर्माण होतो आणि संभाव्य जोखीम निर्माण होते असेही ते पुढे म्हणाले आहेत. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या प्रस्तावित आयपीओबद्दल, पांडे म्हणाले की, बाजार नियामक सध्या एक्सचेंजच्या सेटलमेंट अर्जाचे पुनरावलोकन करत आहे. तत्त्वतः, सेबी सेटलमेंटला सहमत आहे आणि या प्रकरणाची विविध समित्यांकडून तपासणी केली जात आहे असे अंतिमतः पांडे यांनी म्हटले.