प्रदूषणाची आकडेवारी सार्वजनिक संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्याचे निर्देश
मुंबई : मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील हवेची गुणवत्ता ढासळत चालल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला अत्यंत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. हवेच्या गुणवत्तेची नेमकी माहिती मिळवणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे अधोरेखित करत, न्यायालयाने हवेच्या गुणवत्तेशी संबंधित सर्व आकडेवारी सार्वजनिक संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबई आणि एमएमआरमधील वाढत्या प्रदूषणासंदर्भात उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिकेवरील (Suo Motu Petition) सुनावणीदरम्यान हे आदेश देण्यात आले. या प्रकरणाची सुनावणी गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असून, न्यायालयाने यावेळी प्रशासनाच्या भूमिकेवरही गंभीर निरीक्षणे नोंदवली. १८ दिवस हवा खराब असल्याची धक्कादायक माहिती
या प्रकरणात न्यायालयाला मदत करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या अॅमिकस क्युरी यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती सादर केली. त्यांनी सांगितले की, जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या २५ दिवसांपैकी तब्बल १८ दिवस मुंबईची हवा खराब दर्जाची होती. ही आकडेवारी शहराच्या पर्यावरणीय स्थितीची गंभीरता अधोरेखित करणारी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. एका अहवालाचा संदर्भ देत अॅमिकस क्युरी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, भारतामधील प्रत्येक पाचपैकी एक मृत्यू हा खराब हवेमुळे होत आहे. तसेच प्रदूषणामुळे अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम हा टॅरिफमुळे होणाऱ्या परिणामापेक्षाही मोठा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या परिस्थितीवर भाष्य करत, 'आता शॉक ट्रीटमेंटची वेळ आली आहे' असे परखड मत न्यायालयासमोर मांडण्यात आले. सुनावणीदरम्यान अॅमिकस क्युरी यांनी अत्यंत गंभीर शब्दांत परिस्थिती मांडताना सांगितले की, “आपण आणि आपली मुले सध्या मिनी भोपाळमध्ये राहत आहोत असे चित्र आहे."
न्यायालयाने नमूद केले की, या प्रकरणाची सुनावणी गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहे आणि सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात ३.८० लाखांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. प्रत्येक सुनावणीला दोन तास खर्च करणे योग्य नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
महापालिकेच्या प्रयत्नांवर प्रश्नचिन्ह
न्यायालयाने असेही म्हटले की, मुंबई महापालिकेने काही प्रमाणात काम केले असले, तरी प्रदूषण करणारे कारखाने, मोठ्या प्रमाणावरील बांधकामे आणि वाढलेली वाहनसंख्या यामुळे ते प्रयत्न प्रत्यक्षात दिसून येत नसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी कायमस्वरूपी आणि प्रभावी यंत्रणा आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत, गरज भासल्यास नवीन समित्या स्थापन करण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले. पुढील सुनावणी २९ तारखेपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.दरम्यान, या याचिकेत राज्याच्या मुख्य सचिवांना प्रतिवादी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र ही मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.