नवी दिल्ली : देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प उद्या, १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर केला जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून मांडल्या जाणाऱ्या या अर्थसंकल्पाकडे देशभरातील सर्व घटकांचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः ग्रामीण भाग, शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी यंदाचा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे.
यंदा प्रथमच अर्थसंकल्प रविवारच्या दिवशी सादर होणार असून, अर्थव्यवस्थेतील मंदी, वाढती महागाई आणि हवामान बदलाचे परिणाम या पार्श्वभूमीवर सरकार कोणते निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी वाढीव तरतुदीची शक्यता
केंद्र सरकारकडून कृषी क्षेत्रासाठीच्या तरतुदींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मागील वर्षी सुमारे १.३७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यंदा हा आकडा सुमारे १.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचा अंदाज तज्ज्ञांकडून वर्तवण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, उत्पादन खर्च कमी करणे आणि हवामान बदलाशी सामना करण्यासाठी विविध योजनांवर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, पीक विमा योजना आणि सिंचन प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कृषी क्षेत्राचा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात सुमारे १८ ते २० टक्के वाटा असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे.
रेल्वे पायाभूत सुविधांवर भर
या अर्थसंकल्पात रेल्वे क्षेत्रासाठी नव्या घोषणांची शक्यता आहे. आधुनिक सुरक्षा प्रणाली, उर्वरित मार्गांचे विद्युतीकरण आणि मालवाहतुकीसाठी रेल्वेचा वापर वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते. आगामी वर्षांत मालवाहतुकीतील रेल्वेचा वाटा लक्षणीयरीत्या वाढवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
नवीन बियाणे कायद्याचा प्रस्ताव
कृषी क्षेत्राशी संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने नवीन बियाणे विधेयक संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. या कायद्याअंतर्गत बनावट किंवा निकृष्ट दर्जाच्या बियाणांच्या विक्रीवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आर्थिक दंड आणि कारावासाची तरतूद असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कृषी निर्यात आणि प्रक्रिया उद्योगांकडे लक्ष
कृषी व अन्नधान्य निर्यातीला चालना देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले जाण्याची अपेक्षा आहे. मूल्यवर्धित उत्पादन, कोल्ड चेन सुविधा, लॉजिस्टिक साखळी सुधारणा आणि प्रक्रिया उद्योगांच्या विस्तारावर भर दिला जाऊ शकतो. यामुळे शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, पशुपालन, मत्स्य व्यवसाय, फलोत्पादन आणि डिजिटल शेती यासारख्या संलग्न क्षेत्रांना सरकारने अधिक निधी उपलब्ध करून दिल्यास ग्रामीण उत्पन्न वाढीस मदत होऊ शकते. उद्या सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पातून शेतकरी, उद्योग आणि सामान्य नागरिकांच्या अपेक्षा कितपत पूर्ण होतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.