स्वयंसेवी संस्थांच्या भागीदारीतून महाराष्ट्राचे होणार वेगाने परिवर्तन - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई : राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने गुरुवारी टाटा ट्रस्ट आणि नाम फाउंडेशनसोबत सामंजस्य करार करून धोरणात्मक भागीदारी अधिकृत केली आहे. आरोग्य, पोषण, जलसंधारण, ग्रामीण उपजीविका आणि एकात्मिक ग्रामविकास यांसारख्या प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये या करारांमुळे व्यापक बदल घडतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या करारप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. महाराष्ट्र देशाच्या प्रगतीमध्ये विविध क्षेत्रांत ठसा उमटवीत असून हा वेग कायम ठेवण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या भागीदारीतून राज्याचे वेगाने परिवर्तन होईल, असे त्यांनी सांगितले. टाटा ट्रस्ट आणि नाम फाउंडेशनसोबत झालेल्या या करारांमुळे विविध विकास उपक्रम राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, मृदा व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे उपस्थित होत्या.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील प्रत्येक कुटुंबासाठी आरोग्य, पोषण, पाणी सुरक्षा आणि उपजीविका सुधारणा हे शासनाचे प्रमुख प्राधान्य आहे. या भागीदारीमुळे विविध कल्याणकारी योजना अधिक परिणामकारक आणि लोकोपयोगी ठरतील. शासनाच्या योजना लोकचळवळीच्या स्वरूपात पुढे येत असून टाटा ट्रस्टच्या सहकार्याने विविध विभागांमार्फत सकारात्मक प्रभाव निर्माण करता येईल. समाजातील सर्व घटकांचे उत्पन्न वाढून जीवनमान उंचावण्यास या उपक्रमांची मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दुर्धर आजारांवरील महागड्या उपचारांमुळे सामान्य नागरिकांना अडचणी येतात; मात्र राज्यात उपचाराअभावी कोणाचाही मृत्यू होऊ नये, अशी व्यवस्था उभारली जात आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मुख्यमंत्री सहायता निधीत टाटा ट्रस्टचे मोठे योगदान असून त्यामुळे गरजू रुग्णांना ठोस आर्थिक मदत देणे शक्य होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कराराचा उद्देश:
या सामंजस्य करारांचा उद्देश तंत्रज्ञान, डिजिटल नवोपक्रम आणि ‘लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी’च्या माध्यमातून आरोग्य, पोषण, जलसंधारण आणि ग्रामीण उपजीविका क्षेत्रातील शासकीय प्राधान्यक्रमांना बळकटी देणे हा आहे. प्रमुख कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी समुदायांपर्यंत पोहोचविणे, नागपूर येथील सहा मान्यताप्राप्त रुग्णालयांसोबत करार करून गरजू रुग्णांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करणे तसेच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीअंतर्गत दुर्धर आजारांवरील सुलभ आणि कमी खर्चिक उपचार उपलब्ध करून देणे हेही या करारांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
फायदा काय होणार?
- करारांनुसार माता, नवजात बालक, बालक आणि किशोरवयीन मुलांसाठी आरोग्य सेवा बळकट करण्यात येणार आहे. टेलिमेडिसिनसह विविध माध्यमांतून उपचार सुविधा उपलब्ध करून शहरी व दुर्गम भागांत सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सेवा वाढविण्यात येईल. एकात्मिक आपत्कालीन व्यवस्थापन सेवेच्या माध्यमातून आपत्कालीन प्रतिसाद अधिक सक्षम केला जाईल.
- दोन वर्षांखालील मुलांमधील खुंटलेली वाढ, कमी वजन आणि कुपोषण रोखणे, किशोरवयीन मुलांमधील कुपोषण व रक्तक्षय दूर करणे, गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून ‘टेक-होम रेशन’ योजनांचे वितरण मजबूत करणे यावर भर दिला जाणार आहे.
- तलावांचे पुनरुज्जीवन, जलकुंभ आणि नद्यांमधील गाळ काढणे, भूजल पुनर्भरण सुधारणे तसेच मराठवाडा व विदर्भातील पाणीटंचाईग्रस्त भागांत मृद व जलसंधारण योजना राबविण्यात येतील.
- हवामान बदलांचा अभ्यास करून शेतीला चालना देणे, वनाधारित आणि ग्रामीण बिगर-शेती उपजीविकेला पाठबळ देणे आणि आरोग्य, शिक्षण, पोषण, पाणी, स्वच्छता व उपजीविका यांचा समन्वय साधत एकात्मिक ग्रामविकास घडविणे हीही या करारांची व्याप्ती आहे.
असे आहेत करार:
टाटा ट्रस्टसोबत शासनाने एकूण १२ सामंजस्य करार केले आहेत. यामध्ये ग्रामविकास, जलसंधारण, सार्वजनिक आरोग्य, महिला व बालविकास, गडचिरोली जिल्हा प्रशासन आणि मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी यांचा समावेश आहे. तसेच नागपूर येथील राष्ट्रीय कर्करोग संस्था, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, मध्य भारत आयुर्विज्ञान संस्था, केअर हॉस्पिटल, स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन आणि मिदास मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल यांच्यासोबतही करार करण्यात आले आहेत. याशिवाय जलसंधारण विभागासोबत नाम फाउंडेशनचा स्वतंत्र करार करण्यात आला आहे.