नवी दिल्ली : भारतीय स्टार्टअप्सना जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी आणि स्वदेशी गुंतवणुकीला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने एका ऐतिहासिक निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १०,००० कोटी रुपयांच्या 'फंड ऑफ फंड्स २.०' (FoF 2.0) ला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. शनिवारी, १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी या निर्णयाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली.
स्टार्टअप इंडियाचा 'नेक्स्ट लेव्हल' प्रवास
२०१६ मध्ये केवळ ५०० स्टार्टअप्सपासून सुरू झालेली ही मोहीम आज दोन लाखांहून अधिक स्टार्टअप्सपर्यंत पोहोचली आहे. पहिल्या टप्प्यातील (FFS 1.0) यशानंतर, आता २.० टप्प्याद्वारे गुंतवणुकीचा वेग कायम राखला जाणार आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट दीर्घकालीन देशांतर्गत भांडवल उभे करणे आणि व्हेंचर कॅपिटल इकोसिस्टम अधिक मजबूत करणे हे आहे. विशेष म्हणजे, एकट्या २०२५ सालात विक्रमी ४९,४०० स्टार्टअप्सची नोंदणी झाली असून सध्या भारतात १०० हून अधिक युनिकॉर्न्स कार्यरत आहेत.
'डीप टेक' आणि प्रगत संशोधनावर विशेष भर
योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात केवळ आयटी सेवांवर मर्यादित न राहता 'डीप टेक' (Deep Tech) आणि तंत्रज्ञान आधारित उत्पादन (Manufacturing) क्षेत्राला प्राधान्य दिले जाणार आहे. हाय-टेक प्रकल्पांना लागणारे दीर्घकालीन भांडवल आता सहज उपलब्ध होणार आहे. यामुळे शेती, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, रोबोटिक्स, स्पेस टेक, बायोटेक्नॉलॉजी आणि फिनटेक यांसारख्या १३०० हून अधिक स्टार्टअप्समध्ये आतापर्यंत २५,५०० कोटींची गुंतवणूक झाली असून ती आता अधिक वाढणार आहे.
स्टार्टअप निकषांत बदल : टर्नओव्हर मर्यादा आता २०० कोटी
सरकारने स्टार्टअपची व्याख्या अधिक व्यापक करताना वार्षिक उलाढालीची मर्यादा १०० कोटींवरून थेट २०० कोटी रुपये केली आहे. या निर्णयामुळे मध्यम आकाराच्या अनेक कंपन्यांना आता 'स्टार्टअप'चा दर्जा मिळून सरकारी सवलतींचा लाभ घेता येईल. तसेच, निधीचे योग्य वाटप आणि धोरणात्मक मार्गदर्शनासाठी एक 'सक्षमीकरण समिती' (Empowered Committee) देखील स्थापन करण्यात येणार आहे.
ग्रामीण भारताचाही होणार विकास (विकेंद्रीकरण)
यावेळच्या निधीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे गुंतवणुकीचे विकेंद्रीकरण. आता स्टार्टअप्स केवळ मुंबई, दिल्ली किंवा बंगळुरूसारख्या महानगरांपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील (Tier-2 & Tier-3 शहरे) कल्पक उद्योजकांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे, जेणेकरून देशाच्या कानाकोपऱ्यातून नाविन्यपूर्ण कल्पना समोर येतील.
नवीन उद्योजकांसाठी 'सेफ्टी नेट'
अनेक स्टार्टअप्स सुरुवातीच्या काळात निधीअभावी अपयशी ठरतात. ही जोखीम कमी करण्यासाठी 'अर्ली-ग्रोथ स्टेज'मधील उद्योजकांना या निधीतून आर्थिक सुरक्षा कवच (Safety Net) दिले जाईल. यामुळे पहिल्यांदाच उद्योग क्षेत्रात उतरणाऱ्या तरुणांना नवनवीन प्रयोग करताना भांडवलाची चिंता सतावणार नाही.